मुंबई : १ लाख ३६ हजार कोटींची वित्तीय तूट, सुमारे ४५ हजार कोटींची महसुली तूट, वाढत्या कर्जाचा भार यामुळे निधीची खैरात करण्यास फारसा वाव नसल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी मांडलेल्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट झाले. महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात वाढ करण्यात आलेली नाही. शेतकरी सन्मान योजनेच्या निधीतही वाढ झालेली नसताना उत्पन्न वाढविण्यासाठी वाहनांवर करवाढ लादण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी स्वागत केले असतानाच राज्याच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
लाडक्या बहिणींचे अनुदान १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. यामुळे महिला वर्गाचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष होते. मात्र अर्थसंकल्पीय भाषणात अनुदानात वाढीचा उल्लेख करण्यात आला नाही. भाजपसह महायुतीच्या नेत्यांनी संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी दिले होते. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यामुळे याबाबत निर्णयाची अपेक्षा बाळगून अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. मात्र कर्जमाफीची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली नाही. तसेच नमो शेतकरी सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान १२ हजारांवरून १५ हजार करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. याचाही अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. आर्थिक शिस्त राखत राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात व महसुली तूट एक टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात आली असल्याचे पवार यांनी नमूद केले. राज्याच्या वार्षिक योजनेसाठीच्या खर्चात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के वाढ करण्यात आली असून आगामी आर्थिक वर्षात एक लाख ९० हजार २४२ कोटी रुपयांची तरतूद योजनेसाठी करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराच्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजनेत दोन हजार कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपये वार्षिक तरतूद अपेक्षित असताना सध्या ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक कोकणातील संगमेश्वर येथे उभारण्यात येणार असून नवी मुंबईत २५० एकर क्षेत्रात नाविन्यता नगर, ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याचबरोबर राज्याचे नवीन औद्याोगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून पुुढील पाच वर्षात ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगारनिर्मिती तर २०२५ ते २०४७ चा अमृतकाल राज्य रस्तेविकास आराखडा तयार करण्यात येईल, असे पवार यांनी जाहीर केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याकरिता अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यापूर्वी तीन वेळा अभय योजना लागू करण्यात आल्या होत्या पण त्यातून फारसा फायदा झाला नव्हता.
मुद्रांक दस्त प्रक्रियेसाठी सदपट शुल्क
मुद्रांक शुल्क दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी सध्याच्या १०० रुपये शुल्काऐवजी एक हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात येणार असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. एकाच व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी एकापेक्षा जास्त दस्तऐवजांचा वापर केल्यास पूरक दस्तऐवजांसाठी १०० ऐवजी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांना ऑनलाईन मुद्रंक शुल्क भरणा करणे आणि प्रमाणपत्र देणे सुलभ होण्यासाठी ई मुद्रांक प्रमाणपत्राची नवीन तरतूद लागू करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या घोषणा
●जलयुक्त शिवार योजनेत सुमारे सहा हजार गावांमध्ये चार हजार २२७ कोटी रुपयांची कामे
●या वर्षात आणखी २४ लाख लखपती दीदी घडविण्याचा संकल्प
●क्रीडा संकुलांच्या बांधकामांसाठी जिल्हा योजनेतील एक टक्का निधी राखीव
●प्रत्येक जिल्ह्यात एक उमेद मॉल, १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपये
●पर्यटन क्षेत्रात १० वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
●सायबर सुरक्षेसाठी सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ
●नवी १८ न्यायालये
●नवी मुंबई विमानतळावरुन एप्रिलपासून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू होणार
●मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना जोडणाऱ्या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच सुरू
●जलयुक्त शिवार योजनेत सुमारे सहा हजार गावांमध्ये चार हजार २२७ कोटी रुपयांची कामे
●या वर्षात आणखी २४ लाख लखपती दीदी घडविण्याचा संकल्प
●क्रीडा संकुलांच्या बांधकामांसाठी जिल्हा योजनेतील एक टक्का निधी राखीव
●प्रत्येक जिल्ह्यात एक उमेद मॉल, १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपये
●पर्यटन क्षेत्रात १० वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
●सायबर सुरक्षेसाठी सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ
●नवी १८ न्यायालये
●नवी मुंबई विमानतळावरुन एप्रिलपासून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू होणार
●मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना जोडणाऱ्या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच सुरू
●जलयुक्त शिवार योजनेत सुमारे सहा हजार गावांमध्ये चार हजार २२७ कोटी रुपयांची कामे
●या वर्षात आणखी २४ लाख लखपती दीदी घडविण्याचा संकल्प
●क्रीडा संकुलांच्या बांधकामांसाठी जिल्हा योजनेतील एक टक्का निधी राखीव
●प्रत्येक जिल्ह्यात एक उमेद मॉल, १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपये
●पर्यटन क्षेत्रात १० वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
●सायबर सुरक्षेसाठी सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ
●नवी १८ न्यायालये
●नवी मुंबई विमानतळावरुन एप्रिलपासून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू होणार
●मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांना जोडणाऱ्या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच सुरू
वैयक्तिक मालकीच्या परिवहनेतर चार चाकी सीएनजी व एलपीजी वाहनांवर किमतीच्या ७ ते ९ टक्के इतका मोटार वाहन कर आकारण्यात येत असून त्यात एक टक्का वाढ करण्यात येणार आहे. यातून १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर ३० लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या विद्याुत वाहनांवर सहा टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचा प्रस्तावित करण्यात आली असून या माध्यमातून सुमारे १७० कोटी रुपयांचा महसूल वाढणे अपेक्षित आहे. बांधकामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर आणि एस्कॅव्हेटर यावर किमतीच्या सात टक्के टक्के कर आकारणीचा प्रस्ताव आहे. ७५०० किलो वजनापर्यंतच्या मालवाहतूक करणाऱ्या हलक्या वाहनांच्या किमतीवर सात टक्के दराने कर आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मोटारवाहन कर सुधारणांमुळे सुमारे ६२५ कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे.
आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पाने
आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे हे प्रत्येक पक्ष मान्य करत असला तरी सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाला निधी वाटपात तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचे मागील काही वर्षातील चित्र यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम राहिले. आरोग्य विभागाने ११,७२८ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना प्रत्यक्षात केवळ ३,८२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्जाचा बोजा ९.३२ लाख कोटींवर
राज्यावरील कर्जाचा बोजा पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने १ लाख २१ हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असा केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेचा निकष आहे. राज्यात हे प्रमाण १८.५२ टक्के आहे.
आणखी तीन स्मारके
राज्य शासन उभारत असलेल्या किंवा अनुदान देत असलेल्या महनीय व्यक्तींच्या तब्बल आठ स्मारकांचे काम गेली अनेक वर्षे रेंगाळले आहे. असे असताना अर्थसंकल्पात तीन नव्या स्मारकांची घोषणा करण्यात आली आहे.
महायुतीने जाहीरनाम्यात अनेक संकल्प जाहीर केले. त्यापैकी एकाही संकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. किमान दहा योजनांना तरी निधी दिला असल्याचे सरकारने जाहीर करावे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये दिले जाणार होते. त्याची घोषणा न करता लाडक्या बहिणींची फसवणूक केली आहे.
उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री
विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेती, उद्याोग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसूत्री आहे. संतुलित अशा या अर्थसंकल्पाला अनुसरून आमची पुढील वाटचाल असेल.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
