“अजित पवारांना टाळता येणे मला शक्यच नाही, खरं तर…”; निर्मला सीतारामन यांचं विधान

वस्तू व सेवा कराचे अर्थात ‘जीएसटी’चे दर आणि राज्यांच्या महसुली भरपाईचा मुद्दा हा जीएसटी परिषदेच्या बैठकांमध्ये पारदर्शीपणे ठरविला जातो. जुलै २०२२ पुढे मार्च २०२६ पर्यंत राज्यांना महसुली भरपाई, उपकराची पद्धत आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या परतफेड ही केंद्राकडून केली जाणार, असे जीएसटी परिषदेनेच ठरविले आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाला डावलून, एखाद्या राज्याच्या तोंडचा वाटा दुसऱ्या राज्याकडे वळविण्याचे आपण ठरविले तरी तसे करणे शक्य होणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती सीतारामन यांनी ‘महाराष्ट्राच्या हक्काचे पैसे थकविले गेल्या’च्या आरोपाचा समाचार घेताना केली.

महाराष्ट्राच्यासंदर्भानेच निर्मला यांनी अजित पवारांचा उल्लेख केला. “महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार हे जीएसटीसंबंधाने एका मंत्रिस्तरीय समितीचे नेतृत्व करीत आहेत. इतके सन्माननीय पद असलेल्या व्यक्तीला टाळता येणे मला शक्यच नाही. खरं तर याप्रकरणी माझ्या इच्छा अथवा अनिच्छेचा मुद्दाच येतच नाही,” असं निर्मला यांनी अजित पवारांबद्दल बोलताना म्हटलं.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत सुधारणा करून त्यातील गळती रोखून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकरिता अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली आठ राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्थापन केला आहे. २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही घोषणा करण्यात आली. या माध्यमातून अजित पवारांवर राष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय.

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटात दिल्ली, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, ओडिशा आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट वेळोवेळी वस्तू आणि सेवा परिषदेला सूचना किंवा शिफारसी करणार असल्याचं या गटाच्या स्थापनेच्या वेळी सांगण्यात आलेलं.