मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ‘एमएमआरडीए’ने सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार आता प्रकल्पबाधितांना घराऐवजी थेट आर्थिक मोबदल्याचा पर्याय दिला जाणार आहे.
नव्या धोरणानुसार निवासी- अनिवासी प्रकल्पबाधितासाठी किमान २५ लाख रुपयांचा आर्थिक मोबदला मिळणार आहे, तर झोपडीधारकांना कमाल ४० लाख रुपये भरपाई मिळणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे प्रकल्पबाधितांचा प्रश्न मार्गी लागेल आणि प्रकल्प वेगात पूर्ण होतील, असा विश्वास ‘एमएमआरडीए’ने व्यक्त केला.
एमएमआरडीएकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करावे लागते. यासाठी झोपड्या आणि इतर बांधकामे हटवून प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करावे लागते. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ असल्याने ‘एमएमआरडीए’साठी पुनर्वसन कायमच आव्हानात्मक ठरते. पुनर्वसनास विलंब होत असल्याने प्रकल्पास विलंब होणे, प्रकल्प रखडणे अशा अडचणींनाही एमएमआरडीएला सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेत पुनर्वसनाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण तयार केले. हे धोरण गेल्या आठवड्यात झालेल्या ‘एमएमआरडीए’च्या प्राधिकरण बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. या धोरणास नुकत्याच झालेल्या प्राधिकरणाच्या १५९ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा कठीण टप्पा आता सुकर होणार आहे.
प्रकल्पांना फायदा
● निवासी व अनिवासी प्रकल्पबाधितांना किमान २५ लाख रुपये भरपाई मिळणार आहे. तर झोपडीधारक आणि अतिक्रमित प्रकल्पबाधितांसाठी कमाल ४० लाख रुपये आर्थिक भरपाई देण्यात येईल.
● नवीन धोरणामुळे आता ‘एमएमआरडीए’च्या महत्त्वकांक्षी अशा शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पास फायदा होणार आहे.
● दोन प्रकल्पांत अंदाजे ६३०० प्रकल्पबाधित असून या प्रकल्प बाधितांसाठी प्रकल्पाच्या आसपास पुनर्वसनासाठी घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पण आता या धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग सुकर होणार आहे.