रेल्वेचे हायस्पीड कॉरीडॉर आर्थिकदृष्टय़ा फायद्याचे ठरत नसल्याने मुंबईव्यतिरिक्त अन्य शहरांशी जोडले जाणारे कॉरीडॉर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पुणे-मुंबई-अहमदाबादपाठेपाठ आता मुंबई-औरंगाबाद-नागपूर कॉरीडॉरही आर्थिक मुद्दय़ावर वादग्रस्त ठरत आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये या कॉरीडॉरचा समावेश व्हावा, यासाठी सध्या प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
पुणे-मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरीडॉरमधील मुंबई-पुणे हा मार्ग अव्यवहार्य असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने त्यात सुधारणा केल्या आणि मुंबई-अहमदाबाद हाच मार्ग हायस्पीडमध्ये कायम ठेवला. इतकेच नाही तर पुणे-बंगळुरू हा मार्गही कागदावरच राहिला आणि नंतर तो रद्द करण्यात आला. त्यापाठोपाठ आता मुंबई-औरंगाबाद-नागपूर या मार्गावरील प्रस्तावित हायस्पीड कॉरीडॉरला ग्रहण लागले आहे. यामागे आर्थिक चणचण कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. हा कॉरीडॉर व्हावा यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आग्रही आहेत. अलीकडे या कॉरीडॉरसाठी नेमण्यात आलेल्या एका जर्मन सल्लागार कंपनीने या कॉरीडॉरचे सादरीकरण केले होते. या सादरीकरणाच्या वेळी या मार्गाच्या प्रस्तावित प्रवासी भाडय़ाचाही विचार करण्यात आला. केवळ प्रवासी भाडेच नव्हे तर या मार्गासाठी जमीन अधिग्रहण तसेच अन्य पायाभूत सुविधांचा विचार करता हा प्रकल्प अत्यंत खर्चिक होणार असल्याचे मत या जर्मन सल्लागार कंपनीने सादरीकरणाच्या वेळीच व्यक्त केले होते.
निधी उपलब्ध नसल्याने हायस्पीड कॉरीडॉर उभारण्यासाठी होणारा खर्च करणे रेल्वेला अशक्य आहे. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पामध्ये याची विशेष तरतूद केली तरी त्यातून पूर्ण मार्ग उभा राहणे शक्य नाही, असे मत रेल्वेच्या सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.