अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर भर देण्यात आलेला आहे. या काही बाबी आशादायक असल्या तरी काही मुद्दय़ांवर अर्थसंकल्पाने निराशाही केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत आज सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य करदाते, व्यावसायिक, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही आशानिराशेचा खेळ ठरला आहे. शेतकऱ्यांना जरी सवलती मोठय़ा प्रमाणावर दिल्या असल्या तरी त्या मागच्या वर्षांपेक्षा खूप जास्त आहेत, असे वाटत नाही. पण एवढे मात्र नक्की की शेतकरी या अर्थसंकल्पामुळे आशावादी असतील. पायाभूत सुविधांशी संबंधित असणाऱ्यांना अतिशय चांगला असा अर्थसंकल्प जेटली यांनी दिला आहे. यामुळे शेतकरी व पायाभूत सुविधांशी संबंधित असलेले उद्योजक यांना पुढील वर्षांत खूप काम करायचे आहे, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जेटली यांची अपेक्षा आहे. मनरेगाला जरी कितीही टोकाचा विरोध केला, तरी त्याची अपरिहार्यता कायम असल्याचे या अर्थसंकल्पाने पुन्हा अधोरेखित केले. सिंचनावरील भर, शेतकऱ्यांसाठीच्या विम्याचे महत्त्व, नाबार्डला दिलेली स्वायत्तता, डाळींच्या उत्पादनावर दिलेला भर, ई-प्लॅटफॉर्मसारख्या चांगल्या सुविधा आदी या कृषी क्षेत्रासाठी जमेच्या बाजू आहेत.
ग्रामीण भागासाठी दिलेले २.८७ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान खर्च करण्यासाठी दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरात लवकर अमलात आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा निधी वापरला न जाण्याची शक्यता आहे. स्वच्छ भारत अभियानासाठी दिलेले नऊ हजार कोटी रुपये सांडपाण्याची व्यवस्था व मैला वाहून नेण्याची व्यवस्था यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. गावांमधील जमिनींच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण ही या अर्थसंकल्पातील एक अतिशय चांगली तरतूद आहे. यामुळे जमीनविषयक तंटे-दावे कमी होण्यास मदत होईल.
एलपीजी कनेक्शनसाठी देण्यात आलेले सुमारे दोन हजार कोटी रुपये हे महिलांना आरोग्य देणारे व युवकांना रोजगार देणारे आहेत. त्याचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी पेट्रोलियम खात्याला नियोजन करावे लागेल. राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम हा माझ्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाचा एक अतिशय महत्त्वाचा पैलू आहे. यामुळे किडनीच्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी फारशी भरीव तरतूद नसली तरी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर भर देण्यात आलेला आहे. या काही बाबी आशादायक असल्या तरी काही मुद्दय़ांवर अर्थसंकल्पाने निराशाही केली आहे.
प्राप्तिकराचे टप्पे कायमच, दिलासा नाही
जो वर्ग इमानेइतबारे करभरणा करतो, त्या नोकरदार व मध्यमवर्गाला कुठलीही सवलत देण्यात आलेली नाही. प्राप्तिकराचे सर्व टप्पे कायम ठेवण्यात आले असून करमर्यादा वाढेल, ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. पण पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना किरकोळ दिलासा देत सर्व वजावटींनंतर दोन हजार रुपयांच्या करसवलतीऐवजी आता पाच हजार रुपयांपर्यंत करसवलत मिळेल, म्हणजे कर भरावा लागणार नाही. घर भाडय़ाने देणाऱ्यांसाठी व घेणाऱ्यांसाठी प्राप्तिकरात किरकोळ दिलासा देण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या मागच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कंपन्यांचा कर टप्प्याटप्प्याने ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. यामुळे उद्योगवर्गाची निराशा झाली आहे. सुमारे दोन कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या छोटय़ा उद्योगांना ताळेबंद तपासणीच्या जाचातून मुक्त करण्यात आले आहे. पण कराचा भरणा मात्र करावा लागणार आहे. तर वार्षिक २५ लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना असलेली करसवलतीची मर्यादा आता ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्याने छोटय़ा व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
सेवा महागणार
सेवाकरावर ०.५ टक्के कृषी कल्याण सेवा उपकर आकारणी होणार असल्याने सर्वच प्रकारच्या सेवा महागणार असून ग्राहकांना भरुदड पडणार आहे. या अर्थसंकल्पातून काही वर्गाना दिलासा मिळाला असला तरी काहींना मात्र पुढील वर्षांची वाट पाहावी लागेल. मोदी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प असल्याने सामान्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. नियोजनपूर्वक काही ठोस उपाययोजना होतील हे अपेक्षित असताना नेमका ‘लक्ष्यवेध’ करण्यात जेटली असमर्थ ठरले आहेत.
प्राप्तिकर तंटे निवारण्यासाठी प्रयत्न
या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी प्राप्तिकर आकारणीतील तंटेनिवारणासाठी काही पावले उचलली आहेत, तर ‘गार’च्या तरतुदी १ एप्रिल २०१७ पासून अमलात आणण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. ज्यांचे करदायित्व १० लाख रुपयांपर्यंत आहे, असे प्राप्तिकर आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेले तंटे निकाली काढण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कर व व्याजाची रक्कम भरल्यास दंडातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यांचे करदायित्व १० लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांनी २५ टक्के दंडासह कर व व्याजाची रक्कम भरल्यास तंटा निकाली काढण्यात येईल. याला प्रतिसाद मिळाल्यास ते प्राप्तिकर खात्यासाठी ‘अच्छे दिन’ आणणारे ठरेल.
