मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणारे इतर मागासवर्गी (ओबीसी), विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.  योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व निर्वाह भत्ता म्हणून वर्षांला ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला धक्का; राज्यांतर्गत ५० टक्के वीजखरेदी सक्तीची मागणी आयोगाने फेटाळली

आणखी वाचा

प्रत्येक जिल्हयात ६०० या प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची संख्या कमी असल्यामुळे व त्यांतील प्रवेश क्षमता मर्यादित असल्याने ग्रामीण भागातील गरिब विद्यार्थ्यांना शहरात जाऊन शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्टया परवडत नाही. याचा विचार करुन राज्य सरकारने सुरुवातीला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना सुरू केली. त्याच धर्तीवर आता ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या योजनेंतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे व पिंपरी-चिचंवड या महानगरात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व निर्वाह भत्ता म्हणून वर्षांला ६० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. महसुली विभागीय शहरांमध्ये व क वर्ग महापालिका क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या शहरात विद्यार्थ्यांना ४३ हजार रुपये व तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी  ३८ हजार रुपये  दिले जाणार आहेत.

हेही वाचा >>> अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला धक्का; राज्यांतर्गत ५० टक्के वीजखरेदी सक्तीची मागणी आयोगाने फेटाळली

आणखी वाचा

प्रत्येक जिल्हयात ६०० या प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची संख्या कमी असल्यामुळे व त्यांतील प्रवेश क्षमता मर्यादित असल्याने ग्रामीण भागातील गरिब विद्यार्थ्यांना शहरात जाऊन शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्टया परवडत नाही. याचा विचार करुन राज्य सरकारने सुरुवातीला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना सुरू केली. त्याच धर्तीवर आता ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या योजनेंतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे व पिंपरी-चिचंवड या महानगरात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व निर्वाह भत्ता म्हणून वर्षांला ६० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. महसुली विभागीय शहरांमध्ये व क वर्ग महापालिका क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या शहरात विद्यार्थ्यांना ४३ हजार रुपये व तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी  ३८ हजार रुपये  दिले जाणार आहेत.