गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या सुमारे ३८० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने अभय योजना जारी केली असून, आता या योजनांमध्ये वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था यांची अधिकृतपणे संयुक्त विकासक किंवा ऋणदाता म्हणून नोंद केली जाणार आहे. या वित्तीय संस्थांनी नेमलेल्या सक्षम संस्थेमार्फत रखडलेला पुनर्विकास पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. या योजनेतील विक्री करावयाच्या घटकातून या वित्तीय संस्थांना आपला हिस्सा मिळणार आहे. हेही वाचा >>>मुंबई: पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी निश्चित केलेल्या जागेचा अखेर ई लिलाव याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. याआधीच्या निर्णयामध्ये अशा वित्तीय संस्थांची संयुक्त विकासक म्हणून नोंद करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र त्यास काही वित्तीय संस्थांनी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे अखेर या निर्णयात बदल करून आता संयुक्त विकासक किंवा ऋणदाता असा या वित्तीय संस्थांचा उल्लेख करून त्यांनी नेमलेल्या सक्षम संस्थेला पुनर्विकास पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजना निविदेद्वारे नियुक्त केलेले विकासक, म्हाडा व झोपु प्राधिकरण तसेच विविध वित्तीय संस्थांना विकासक करून पूर्ण केल्या जाणार आहेत. झोपडीधारकांना भाडे देणे बंधनकारक असून या योजनांसाठी झोपडीधारकांच्या संमतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती तसेच वित्तीय संस्थांना विकासक नेमून अभय योजना राबविली जाणार आहे. हेही वाचा >>>मुंबई: रहिवाशांनाच नकोसे झाले गतिरोधक; गतिरोधक का नकोत… आणि त्याचे त्यांनी काय केले वाचा… विकासकाची उचलबांगडी केलेल्या योजनांमध्ये निविदेद्वारे नवा विकासक नेमण्यात येणार आहे तर झोपु प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारीत पुनर्वसनातील घटक म्हाडा बांधणार असून त्याबदल्यात त्यांना विक्रीसाठी घरे मिळणार आहेत. झोपडीधारकांचे भाडे प्राधिकरण देणार आहे व तो खर्च म्हाडाकडून वसूल केला जाणार आहे. शासकीय जमिनीवरील योजनांमध्ये मालकी हक्क दिला गेल्यामुळे भूखंड तारण ठेवून विकासकाला वित्तपुरवठा उभा करता येणार आहे व वित्तीय संस्थांमार्फत या योजना पुनरुज्जीवित करताना या योजनांतील विकासकांना अभय देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणूक केली जाते. या योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाचे अधिकार या बदल्यात या वित्तीय संस्थांना मिळतात. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखात या वित्तीय संस्थांचा उल्लेख नसतो. झोपु योजना रखडली की त्याचा फटका विक्री घटकांनाही बसतो. त्यामुळे अनेक वित्तीय संस्थांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. वित्तपुरवठा होऊनही विकासकांकडून झोपडीधारकांना भाडे दिले जात नाही वा पुनर्वसनाच्या इमारतीही उभारल्या जात नाहीत. या योजना पूर्ण करण्याची कुवत या वित्तीय संस्थांमध्ये आहे. या वित्तीय संस्थांची संयुक्त विकासक किंवा ऋणदाता म्हणून देता येणार नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वा सेबीने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांनाही झोपु योजनेत विकासक बनता येणार आहे. हेही वाचा >>>भारत-पाकिस्तान सामना अन् गोव्यातील सामना; चार्ल्स शोभराजला पकडणाऱ्या मधुकर झेंडेंचा आठवणींना उजाळा रखडलेल्या झोपु योजनाअर्थपुरवठा उपलब्ध नसणू वा इतर कारणांमुळे : २३०, कलम १३ (२) अन्वये कारवाई केलेल्या योजना : ५९, अंतर्गत कलहामुळे : ३३, न्यायालयीन आदेशांमुळे : ११, सीआरझोड दोन : १३, नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण : ४, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय : ४, संरक्षण विभाग : ६ व सक्तवसुली महासंचालनाकडील चौकशी : २०.
