मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी माफीचा साक्षीदार होऊ देण्याच्या मागणीसाठी केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला. विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष न्यायालयात अर्ज करून वाझे यांना प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यास सुरुवातीला मंजुरीही दिली होती. मात्र, ईडीने नंतर ही मंजुरी मागे घेतली.

माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी दाखवणारा अर्ज वाझे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात ईडीकडे केला होता, मात्र त्यावर ईडीने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यानच्या काळात सीबीआयने देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली. त्यानंतर, वाझे यांनी देशमुखांविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातही माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी दाखवली व त्याबाबतचा अर्ज विशेष न्यायालयात केला. विशेष न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश ईडीला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ईडीने विशेष न्यायालयात अर्ज करून वाझे यांना या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यास मंजुरी दिली होती.

Demand money from company owner in name of MLA Pune news
आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Baglan, Igatpuri, Dindori, Kalwan, cost sensitive constituencies,
गुजरातशी संलग्न बागलाण, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी खर्चविषयक संवेदनशील मतदारसंघ
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
RBI announces changes to KYC rules! How it will impact you
KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

हेही वाचा – जया शेट्टी हत्या प्रकरण;कुख्यात छोटा राजनला उच्च न्यायालयाकडून जामीन;व्यावसायिक अन्य प्रलंबित खटल्यांमुळे तुरुंगातच मुक्काम

हेही वाचा – झोपु योजना संलग्न करण्याबाबत गोंधळ कायम! नगरविकास विभागाची भूमिका अस्पष्टच

ईडीच्या मंजुरीनंतर विशेष न्यायालयाकडून वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास परवानगी मिळणे शिल्लक होते, परंतु ही मंजुरी ईडीने नंतर मागे घेतली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वाझे यांच्या अर्जावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होऊ देण्यास परवानगी मागणारा वाझे यांचा अर्ज फेटाळला. दरम्यान, वाझे यांनी आपल्या अर्जात या प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्ये त्यांना उघड करायची आहेत आणि तपास यंत्रणेला त्यांनी नेहमीच सहकार्य केल्याचा दावा केला होता.