आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : ईडीला तडाखा; ओमकार रिॲल्टर्सचे दोन पदाधिकारी दोषमुक्त

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाने वर्मा आणि गुप्ता या दोघांची मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका झाल्याच्या आधारे त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मूळ गुन्ह्याच्या अनुषंगाने ईडीने या दोघांविरोधात तक्रार नोंदवली होती. परंतु मूळ गुन्ह्यांत दोघांची निर्दोष सुटका झाली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएप्रकरणी नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयाने या दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर या दोघांनी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतूनही दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता.

आणखी वाचा

शिक्षण संस्थेच्या नावाखाली औद्योगिक भूखंडावर डोळा, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या खेळीस अधिकाऱ्यांच्या सजगतेमुळे चाप

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला

मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला

पुणे : धनकवडीत जुगार अड्ड्यावर छापा; दहाजणांविरुद्ध गुन्हा

मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण: जयदीप आपटे, चेतन पाटीलच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी

खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

विशेष न्यायालयाने गुप्ता आणि वर्मा या दोघांचे म्हणणे मान्य करून त्यांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांतून दोषमुक्त केले. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडी तक्रार नोंदवून तपास सुरू करते. मात्र मूळ गुन्ह्यात आरोपी दोषमुक्त किंवा निर्दोष सुटला असेल तर ईडीने नोंदवलेल्या प्रकरणातूनही त्याची सुटका होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यातील निकालात म्हटले होते.

दरम्यान, वर्मा आणि गुप्ता यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची ईडीची विनंती अमान्य केली होती. तसेच विशेष न्यायालयाच्या आदेशाबाबतही काही आदेश देण्यास नकार दिला होता. ईडीने आपले म्हणणे विशेष न्यायालयासमोर मांडावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. विशेष न्यायालयात वर्मा आणि गुप्ता यांच्या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल. प्रकरण विशेष न्यायालयासमोर असल्याने तिथेच ऐकले जावे, असेही न्यायालयाने ईडीला दिलासा तातडीचा दिलासा नाकारताना नमूद केले होते.