कृषीपंपांची थकबाकी २१ हजार कोटींवर

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे असलेली वीजबिलाची व्याजासह थकबाकी २१ हजार कोटी रुपयांवर गेली असून दिवसेंदिवस हा आकडा फुगतच चालला आहे. दुष्काळग्रस्त भागाबरोबरच अन्य गावांमधूनही शेतकऱ्यांनी कृषीपंपाची वीजबिले थकविली असल्याने महावितरणला आर्थिक चणचण जाणवत आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजजोडण्या बिल थकविले तरीही तोडायच्या नाहीत, या राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे महावितरण कंपनीला फटका बसत आहे. त्याचा भार पर्यायाने घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांवर येणार आहे.

राज्यात सुमारे ४० लाखांहून अधिक कृषीपंप धारक असून त्यापैकी ३६ लाखांहून अधिक कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांकडे ही थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांकडची व्याजासहित थकबाकी डिसेंबर २०१५ अखेरीस १३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत होती. पण गेल्या सहा महिन्यांमध्ये दुष्काळामुळे वसुली घटली आणि थकबाकी व व्याज वाढतच चालले आहे. आता थकबाकी १३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून व्याजाची रक्कम आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. दर तिमाहीला साधारणपणे ७०० ते ८०० कोटी रुपयांची बिले शेतकऱ्यांना पाठविली जातात. वसुलीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत असून १०० कोटी रुपयांहून कमी वसुली होते. कृषीसंजीवनी योजनेला मुदतवाढ देऊनही त्याला शेतकऱ्यांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही.

अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कृषीपंपासाठी वीजजोडणी देण्याकरिता पावले टाकण्यात येत आहेत आणि वर्षभरात मागेल त्याला वीजजोडणी दिली जाणार आहे. मात्र दुष्काळ असल्याने बिल भरले नाही, तरी वीजजोडणी तोडायची नाही, असे सरकारचे महावितरण कंपनीला निर्देश असल्याने कोणीही बिल भरायला तयारच नाही. दुष्काळग्रस्त भागातीलच नव्हे, तर बागायती असलेल्या शेतकऱ्यांकडूनही बिले थकविली जात आहेत आणि महावितरण कंपनीकडून कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही. सध्या पेरण्या सुरु असून यंदा पाऊस चांगला पडण्याचा अंदाज असला तरी पिके हाती येऊन शेतकऱ्यांकडे पैसे येईपर्यंत बिले भरणा वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातून थोडीफार बिल वसुली होत आहे.  पुढील सहा महिन्यांमध्ये  थकबाकीचा आकडा ३० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार करण्याची चिन्हे आहेत.