बहुतांश भारतीयांमध्ये प्रर्तिंपडे

‘आयसीएमआर’च्या चौथ्या राष्ट्रीय सेरो सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. जून-जुलैदरम्यान   हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात दोन -तृतीयांश लोकांमध्ये करोना प्रतिपिंडे आढळली. मात्र, सुमारे ४० टक्के नागरिकांमध्ये करोना प्रतिपिंडे आढळलेली नसून, या नागरिकांना संसर्गाचा धोका कायम आहे, असे ‘आयसीएमआर’च्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

आरोग्य क्षेत्रातील ८५ टक्के कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रतिपिंडे आढळून आली आहेत. या सर्वेक्षणात २८ हजार ९७५ जणांच्या रक्तद्रवाची चाचणी करण्यात आली. तसेच ७२५२ आरोग्य कर्मचाऱ्यांचीही चाचणी करण्यात आली. चौथ्या टप्प्यातील हे सेरो सर्वेक्षण २१ राज्यांतील ७० जिल्ह्यांत करण्यात आले असून, आधीची तीन सर्वेक्षणेही तेथेच करण्यात आली होती. मात्र, चौथ्या सेरो सर्वेक्षणात ६ ते १७ वयोगटातील मुलांचाही समावेश करण्यात आल्याने त्याचे निष्कर्ष महत्त्वाचे मानले जातात.

सेरो सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आशादायी असले तरी करोना नियम पालन आवश्यकच आहे. धार्मिक, राजकीय कार्यक्रम टाळावे आणि गरजेशिवाय प्रवास करू नये, असे केंद्राने स्पष्ट केले. करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या असल्यास प्रवास करू शकता, असे सरकारने म्हटले आहे.

‘आयसीएमआर’चे म्हणणे :
आधी प्राथमिक शाळा सुरू करा
देशात सुरुवातीला प्राथमिक शाळा सुरू करणे शहाणपणाचे ठरेल. प्रौढांपेक्षा लहान मुलांमधील संसर्गाचा प्रभाव कमी असेल आणि तो हाताळणे सोपे होईल, असे ‘आयसीएमआर’ने म्हटले आहे. तत्पूर्वी या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे, असे ‘आयसीएमआर’चे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी सांगितले. देशातील सहा ते नऊ वयोगटातील ५७.२ टक्के मुलांमध्ये प्रतिपिंडे आढळल्याचे ताज्या सेरो सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

• पहिला सेरो सर्वे : ०.७ टक्के नागरिकांमध्ये प्रतिपिंडे – (मे-जून २०२०)
•  दुसरा सेरो सर्वे : ७.१ टक्के नागरिकांमध्ये प्रतिपिंडे – (ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२०)
•  तिसरा सेरो सर्वे : २४.१ टक्के नागरिकांमध्ये प्रतिपिंडे  -(डिसेंबर२०२०-जानेवारी २०२१)
•  चौथा सेरो सर्वे : ६७.६ टक्के नागरिकांमध्ये प्रतिपिंडे -(जून-जुलै २०२१)

सेरो सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आशादायी आहेत. मात्र, आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही. करोना प्रतिबंधक उपाययोजना, नियमांचे पालन आवश्यकच आहे. – बलराम भार्गव, महासंचालक, भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद