सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : राज्यातील जनतेला जलद आणि पारदर्शी सेवा देण्याचा शासनाचा मानस असला तरीही ५११ पैकी १६६ सेवा देताना प्रशासनाच्या खराब कामगिरीचा अनुभव नागरिकांना येत असल्याचे वास्तव राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून समोर आले आहे.
लोकाभिमुख प्रशासन हा या संरचनेचा केंद्रिबदू आहे. तरीही जनतेस दप्तरदिरंगाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे २०१५ साली राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ अन्वये आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. यानुसार राज्यातील नागरिकांना विहित कालावधित सेवा देण्यास प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे ठरवून प्रत्येक सेवेचा कालावधी निश्चित केला. विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याविरोधात सेवा हक्क आयोगाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला.
या कायद्याने शासनाच्या विविध विभागांच्या सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. सध्या ५११ सेवांची तशी नोंद आहे. जन्म-मृत्यू नोंदीपासून ते मालमत्ता कर भरणे आदीपर्यंतच्या ५११ प्रकारच्या सेवा देताना प्रशासनाने कार्यवाही करताना कशा प्रकारची भूमिका निभावली. नागरिकांनी या सेवांना प्रतिसाद कसा दिला. यावरून राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाने सेवेच्या तीन श्रेणी केल्या आहेत. सर्वोत्तम सेवा देणाऱ्या शासकीय विभागास हिरवी श्रेणीने सूचित केले आहे. यामध्ये ९७ सेवांचा समावेश आहे. दुसऱ्या अंबर श्रेणीत २४८ सेवांचा समावेश आहे. तर तिसरी लाल श्रेणी असून यात १६६ सेवांचा समावेश आहे. या श्रेणीतील सेवा देताना प्रशासनाने डिजिटल स्वरूपात सेवा देण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. या सेवा देताना प्रशासनाची कामगिरी खराब झाली आहे.
यात कृषी (२५ सेवा),नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग (१५), परिवहन (१४),पशूसंवर्धन(१४),वन (१३),म्हाडा(१२), मृदू व जलसंवर्धन(८), सार्वजनिक आरोग्य (६),मत्स्य व्यावसाय (६),झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण(५),वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये (५),कौशल्य विकास व उद्योजकता (५) आदी, या शासकीय विभागांतील प्रशासनाने नागरिकांना खराब पद्धतीने सेवा दिली आहे. आयोगाकडे (३१ मार्च २०२२ अखेर ) प्रथम अपिलात ३ हजार ५४९ प्रकरणे आली होती.त्यातील ९४४ अपिले निकाली काढली असून २६०५ अपिलांवर सुनावणी सुरू आहे.यात १५ अपिलांत एक हजारपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा अधिकारी-कर्मचारी यांना झाल्याची माहिती आयोगाचा अतिरिक्त कारभार सांभाळणारे मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिली.
अधिसूचित एकूण ५११ सेवेपैकी सध्या३८७ सेवा ऑनलाइन स्वरूपात मिळतात. आपले सरकार पोर्टल व मोबाइल ॲपद्वारे ऑनलाइन सेवा देण्यात येतात. त्याशिवाय ३५ हजार ४८८ सेवा केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाइन सेवा उपलब्ध आहे.महाराष्ट्र ,पंजाब, हिरयाणा, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांनी सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन केले आहेत.
‘लाल’ श्रेणीतून वरच्या श्रेणीत जाण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. नागरिकांना सेवांची, त्या देताना कशा प्रकारे देणार आहात तसेच त्यासाठी कोणती तयारी केली आहे. याबद्दल प्रशासनाने नागरिकांना सजग करावे. याचा प्रशासनाने विचार करावा.- स्वाधीन क्षत्रिय, माजी मुख्य आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग