शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना नियमानुसार अतिरिक्त क्षेत्रफळ म्हाडास न देता ते परस्पर विकून कोटय़वधींचा गंडा घालणाऱ्या २९ बिल्डरांविरोधात राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वारंवार सवलत देऊनही आदेशाला भीक न घालणाऱ्या या बिल्डरांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हाडास दिले आहेत.
शहरातील जुन्या उपकारप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(७) कलमानुसार पुनर्विकासात अतिरिक्त ठरणारे क्षेत्रफळ म्हाडास हस्तांतरित करणे बिल्डरांना बंधनकारक आहे. मात्र शहरातील काही बिल्डरांनी या तरतुदींना वाटाण्याच्या अक्षता लावत १३,८२४ चौरस मीटरचे बांधकाम म्हाडास न देता बाजारभावाने परस्पर विकून कोटय़वधी रुपयांची कमाई केल्याचे आढळून आले आहे. अशा २९ बिल्डरांवर करावाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र या कारवाईलाही बिल्डरांनी ठेंगा दाखविला असून २९ पैकी केवळ ५ विकासकांनी ५७२.८० चौरस मीटरची जमीन म्हाडास परत दिली आहे. तसेच या बिल्डरांना लावण्यात आलेल्या ३२.५२ कोटींच्या दंडापैकी ४.५७ कोटी रुपयेच म्हाडाकडे जमा झाले आहेत. काही प्रकल्पात जागाच शिल्लक नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या बिल्डरांना त्यांच्या अन्य प्रकल्पातील जागा देण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही या बिल्डरांनी म्हाडाला दाद न दिल्याने संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता या बिल्डरांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
