शहरबात : आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी!

काळबादेवीच्या हनुमान गल्लीतील ‘गोकुळ निवास’ला लागलेल्या आगीनंतर अग्निशमन दलासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात आली. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे होत नाही.
गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. अनेक ब्रिटिशकालीन, ऐतिहासिक घडामोडींच्या साक्षीदार असलेल्या अनेक इमारती काळाच्या पडद्याआड गेल्या आणि त्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. यापैकी बहुसंख्य इमारतींनी नियमांना हरताळ फासला आहे. अशा इमारतींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना अधिक दराने पाणीपुरवठा करण्यात पालिकेने धन्यता मानली आहे. केवळ माणुसकीचा विचार करून पालिका या इमारतींना पाणीपुरवठा करीत असते असा दावा पालिका अधिकारी करीत आहेत. मात्र अधिक दर आकारून कधीपर्यंत या इमारतींना पाणीपुरवठा करायचा याचाही विचार व्हायला हवा. अन्यथा या इमारती वर्षांनुवर्षे अनधिकृतच राहतात आणि एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर संबंधित इमारत अनधिकृत असल्याचा साक्षात्कार पालिकेला होतो.
मुंबईमध्ये आजघडीला मोठय़ा संख्येने टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्याचबरोबर झोपडय़ाही आता इमारतींशी उंचीच्या बाबतीत स्पर्धा करू लागल्या आहेत. मात्र त्यामुळे अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईमध्ये एखाद्या इमारतीला आग लागल्यानंतर ती विझविण्यासाठी आणि त्यात अडकलेल्यांच्या मदतीसाठी अग्निशमन दलाचे जवान धाव घेतात. परंतु मुंबईतील टोलेजंग इमारतींना आग लागल्यानंतर ती विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाकडे पुरेशी यंत्रणाच नाही. त्यासाठी अग्निशमन दलाला इमारतींमध्ये बसविलेल्या अग्निप्रतिबंधक इमारतींवरच अवलंबून राहावे लागते. परंतु तेथील व्यवस्था अग्निशमन दलाच्या जवानांसाठी नवीन असल्यामुळे ती कार्यान्वित होण्यास विलंब होतो आणि आग भडकून जीवित आणि मालमत्तेचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होण्याचा धोका असतो.
पुनर्विकासात अथवा मोकळ्या भूखंडावर उभ्या राहणाऱ्या बहुमजली इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षाविषयक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत की नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी अग्निशमन दलावर टाकण्यात आली आहे. पाहणी केल्यानंतर अग्निशमन दलाकडून संबंधित इमारतींना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. इमारतीमध्ये अग्निसुरक्षेविषयक असलेल्या त्रुटींची पूर्तता करावी असे नमूद करून हे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र संबंधित इमारतीमध्ये नंतर अग्निसुरक्षेविषयीच्या त्रुटी दूर केल्या आहेत की नाही याची पाहणीच केली जात नाही. त्यामुळे अनेक इमारतींना अग्निशमन दलाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. पण त्यांनी अग्निसुरक्षाविषयक केलेल्या उपाययोजनांमधील त्रुटी आजतागायत दूर केलेल्या नाहीत. अशा इमारतींमध्ये आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर त्रुटी दूर करण्याची सूचना केली होती असे सांगत अग्निशमन दलाकडून हात झटकले जातात. ही बाब गंभीर म्हणावी अशीच आहे.
आता झोपडपट्टय़ाही अग्निशमन दलासाठी एक आव्हान बनल्या आहेत. दाटीवाटीने एकमेकांना खेटून उभ्या असलेल्या झोपडय़ा बहुमजली होऊ लागल्या आहेत. झोपडपट्टय़ांमधील अरुंद वाटा दुर्घटनाग्रस्त भागात पोहोचण्यातील मोठाच अडथळा आहे. त्यामुळे भविष्यात झोपडपट्टय़ांना मोठी आग लागल्यास मोठीच जीवितहानी होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. परंतु केवळ मतांवर डोळा असलेल्या राजकीय नेत्यांनाही झोपडपट्टीवासीयांच्या जीविताशी देणे-घेणे राहिलेले नाही. जुहू गल्लीतील औषधाच्या दुकानाला लागलेल्या आगीमुळे वरच्या दोन मजल्यावर वास्तव्यास असलेल्या नऊ रहिवाशांचा मृत्यू झाल्याने पुन्हा एकदा आगीच्या दुर्घटनांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. काळबादेवीच्या हनुमान गल्लीतील ‘गोकुळ निवास’ला लागलेल्या आगीनंतर अग्निशमन दलासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात आली. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे होत नाही.
मुळात इमारतींमध्ये अस्ताव्यस्त फिरविलेल्या वीजपुरवठय़ाच्या केबल्स, अनधिकृतपणे साठवून ठेवण्यात येणारे गॅस सिलिंडर, निवासी इमारतींमध्ये रसायने, कपडय़ांचा अनधिकृतपणे केला जाणारा साठा, रासायनिक द्रव्यांचा पेढय़ांमध्ये होत असलेला वापर आदी गोष्टी आगीला निमंत्रण देणाऱ्या आहेत. पण पालिका आणि बेस्ट उपक्रमाच्या संबंधित विभागाकडून त्याकडे होणारे दुर्लक्षही आगींच्या घटनांना जबाबदार आहे. एखाद्या इमारतीला आग लागल्यानंतर त्याची चौकशी होते आणि इमारतीमधील त्रुटीबाबत सोसायटी, रहिवाशांना जबाबदार धरले जाते. परंतु या दुर्घटना का घडतात याच्या मुळाशी जायला हवे. इमारतींमधील नियमबाह्य़ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. अन्यथा भविष्यात आगीच्या दुर्घटना घडत राहतील आणि त्यात रहिवाशांचा मृत्यू अटळ आहे.