अॅटमबॉम्बसह ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांच्या विक्रीवर र्निबध घातले जातील आणि ते वाजविले जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल, अशी हमी राज्य शासन व पोलिसांनी उच्च न्यायालयात दिली असूनही त्याची पायमल्ली करण्यात आल्याचे गेल्या दोन दिवसांत दिसून आले आहे. ध्वनिप्रदूषण टाळण्याचा उपदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आवाजात मोबाइलवरून जनतेला ऐकविला जात असताना अॅटमबॉम्बच्या विक्रीवर र्निबध सोडाच; पण अग्निसुरक्षा नियमांसह अन्य नियमांचेही सर्रास उल्लंघन करण्यात आले आहे.
दिवाळीत ध्वनिप्रदूषण होऊ नये, म्हणून स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी प्रयत्न करतात आणि उच्च न्यायालयातही जातात. नेहमीप्रमाणेच यंदाही सरकारने न्यायालयास आश्वासन दिले आणि ध्वनिप्रदूषण होणार नाही, असे सांगितले. पण सुतळी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, बुलेट बाँबसह मोठय़ा आवाजाचे फटाके सर्वच दुकानांमध्ये उपलब्ध आहेत. मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली व परिसरात अॅटमबॉम्ब व ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांचा दणदणाट मंगळवारी झाला. त्यावर पोलिसांनी कोणतीच कारवाई केली नाही.
मुंबईत दादरसह उपनगरांत अनेक ठिकाणी, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिसरात रस्त्यांवरही फटाके विक्री करणारे शेकडो विक्रेते व स्टॉल आहेत. अनेकजण उघडय़ावर बिनधास्तपणे फटाके विकत असून त्यांना पोलिस, महापालिकेने कोणत्या नियमांनुसार परवानगी दिली, हा प्रश्नच आहे. डोंबिवली रेल्वेस्थानकाबाहेर बाजारात तर फुलवाले, भाजीवाले यांच्या गर्दीतच फटाकेही विकले जात आहेत. पोलीस व महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हप्तेखोरीमुळे नियमांची पायमल्ली सुरू आहे. राज्य शासनाचा पर्यावरण विभाग मात्र ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी मोबाइल संदेश, पत्रके, कंदिल व अन्य माध्यमातून जनजागृती करीत असताना अन्य यंत्रणांची मात्र कोणतीच जोड त्यांना मिळालेली नाही.
