लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांच्या आरक्षण केंद्रांवरील झुंबड आवरण्यासाठी रेल्वेने आता यात्री सुविधा तिकीट केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून अशा पहिल्या केंद्राचे उद्घाटन काळबादेवी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या केंद्रामुळे प्रवाशांना मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांचे आरक्षण करण्यासाठी स्थानकांवरील आरक्षण केंद्रात धाव घ्यावी लागणार नाही.
रेल्वेने उपनगरीय रेल्वे तिकिटांच्या विक्रीसाठी जनसाधारण तिकीट बुकिंग सेंटर (जेटीबीएस) ही योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे उपनगरीय तिकीट खिडक्यांवरील रांगा कमी होण्यास मदत झाली होती. याच धर्तीवर प्रवासी आरक्षण केंद्रांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेने आता यात्री सुविधा तिकीट केंद्रांची सुरुवात केली आहे. स्थानकांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी अधिकृत तिकीट मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
हे केंद्र सुरू करण्यासाठी किमान पात्रताही रेल्वेने ठेवली आहे. पर्यटन क्षेत्रात पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीलाच या केंद्राची जबाबदारी दिली जाईल. त्यासाठी रेल्वेतर्फे अनामत रक्कम आणि सेवा आकार घेतला जाणार आहे. या एका केंद्रातून रेल्वेला सुमारे १३ लाख रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. केंद्रचालकाला लांब पल्ल्याच्या तिकिटांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलापैकी २५ टक्के रक्कमही रेल्वेला मिळेल. तर केंद्रचालकाला लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांच्या तिकिटांवर काही पैसे मिळतील. शयनयान श्रेणीच्या तिकिटासाठी केंद्रचालकाला प्रतिप्रवासी ३० रुपये आणि वातानुकूलित श्रेणीच्या तिकिटासाठी प्रतिप्रवासी ४० रुपये मिळणार आहेत.
आरक्षण केंद्राची वेळ सकाळी ९ ते रात्री १० अशी आहे. रेल्वेची आरक्षण केंद्रे सकाळी ८ वाजता सुरू होतात. अनेकदा गाडय़ांची आरक्षणे काही मिनिटांत फुल झाल्याचे पाहायला मिळते. अशा वेळी या आरक्षण केंद्रांवरून तिकिटे उपलब्ध होतील का, असा प्रश्न आहे. तात्काळ तिकिटांसाठी या आरक्षण केंद्रांवर सकाळी ११ वाजल्यापासून सेवा सुरु होते. तर तात्काळ कोटा रेल्वे केंद्रांवर १०.३० वाजता सुरू होतो. त्यामुळे तात्काळ आरक्षणांबाबतही प्रश्नचिन्ह
आहे.
या केंद्रासाठी रेल्वेकडून पाच लाख रुपये नोंदणी शुल्क, प्रत्येक संगणकप्रणालीसाठी प्रतिवर्षी १ लाख ६० हजार रुपये, प्रतिसंगणकप्रणाली सुरक्षा अनामत दोन लाख रुपये आणि पीआरएस अनामत रक्कम पाच लाख रुपये आकारले जाणार आहेत.