मुंबईतील पदपथ हे लोकांना चालण्यासाठी असून फेरीवाल्यांचे धंदे चालावे यासाठी नाहीत, याची स्पष्ट जाणीव महापालिका प्रशासनाने ठेवावी. प्रथम सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या फेरीवाल्यांसदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी करावी मगच केंद्राच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा विचार करावा, असा स्पष्ट इशारा महापौर सुनिल प्रभू यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबईतील जवळपास सर्व रस्ते व पदपथ परप्रांतीय फेरीवाल्यांनी बळकावले आहेत. हे फेरीवाले कोठेही व कसाही व्यवसाय करीत असून यातून केवळ नागरी समस्याच नव्हे तर कायदा व सुव्यवस्थेचेही प्रश्न निर्माण होत आहे. अशावेळी केंद्र शासनाच्या फेरीवाला धोरणाचा विचार करून अभ्यास समिती नेमण्याच्या आयुक्तांच्या उद्योगामुळे अनधिृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढणार आहे. यापूर्वी पालिकेने राज्य शासनाकडे तीन पोलीस ठाणी व सुमारे अकराशे पोलीस बंदोबस्तासाठी मागितले आहेत. मात्र राज्य शासनाकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी कोणतीही मदत मिळत नाही. यातून जागोजागी अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहात आहेत. अशीच परिस्थिती फेरीवाल्यांबाबत असून अडीच लाख फेरीवाल्यांना कसे परवाने देण्याचा अभ्यास करण्याचे नसते उद्योग प्रशासन कशा करीता करीत आहे, असा सवालही महापौर प्रभू यांनी केला.
