मुंबईमधील किनारपट्टी व्यवस्थापन क्षेत्र- २ मध्ये अधिमूल्य आकारून फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यास पालिका सभागृहाने सोमवारी एकमताने मंजुरी दिली. यामुळे मुंबईत समुद्रकिनाऱ्यालगत वसलेले कोळीवाडे, गावठाणे, वसाहती, मोडकळीस आलेल्या चाळींच्या पुनर्विकासामधील मोठा अडथळा दूर होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असून हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या सीआरझेड कायद्यामध्ये मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्याचे सीआरझेड- १ आणि सीआरझेड- २ असे दोन भागांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा फायदा करून घेण्यास आपोआपच प्रतिबंध झाला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या परिसरात विकास करणे अवघड बनले आहे. परिणामी कोळीवाडे, गावठाणांचा विकासही रखडला आहे.
मुंबईत समुद्रकिनाऱ्यालगत कोळीवाडे, गावठाणे वसली असून गेली अनेक वर्षे मोठय़ा संख्येने कोळी बांधव तेथे राहत आहेत. मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आदी समस्यांमुळे येथील रहिवासी मेटाकुटीस आले आहेत. तसेच समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या वसाहती, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प, चाळींचा पुनर्विकास; मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीलाही खीळ बसली आहे. मुंबईतील सुमारे ३० टक्केभाग विकासापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे सीआरझेड-२ मध्ये अधिमूल्याची आकारणी करून फंजीबल एफएसआय देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते दिलीप पटेल यांनी पालिकेत केली होती. तातडीचे कामकाज म्हणून सोमवारी या मागणीचा विचार करण्यात आला. महापौर सुनील प्रभू यांनी तात्काळ ही मागणी मंजूर करीत याबाबतचा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवून देण्याची सूचना प्रशासनाला केली.