नीलेश अडसूळ
मुंबई : सागरी किनारा मार्गातील वरळी येथे बांधण्यात येणाऱ्या सेतूच्या खांबांमधील ६० मीटर अंतरामुळे मासेमारीला धोका निर्माण होईल हे सिद्ध करण्यासाठी पालिकेने मच्छीमारांना दिलेली १५ दिवसांची मुदत संपली आहे. त्याबाबतची आठवण करून देणारे पत्र पालिकेने मच्छीमारांना पाठविल्याने उभयतांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. मच्छीमारांनी मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण अहवाल आणावा, असे पलिकेचे म्हणणे आहे; परंतु मान्यताप्राप्त प्राधिकरण राज्य शासनाच्या अधीन असल्याने मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे. वरळीच्या समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या सागरी सेतूच्या खांबांमध्ये ६० मीटर अंतर ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे मच्छीमारांना समुद्रातून ये-जा करण्यास अडचण निर्माण होणार असून भरती किंवा वादळी वाऱ्यांच्या काळात अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ये-जा करण्याच्या मार्गातील दोन खांबांचे अंतर ६० मीटरऐवजी २०० मीटर करावे, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने ६ जानेवारी रोजी बैठक आयोजित केली होती.
‘बैठकीत मच्छीमारांची बाजू समजून घेण्याऐवजी ६० मीटर अंतर योग्य असल्यावर पालिका अधिकारी ठाम होते. मच्छीमारांनी १५ दिवसांत मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाकडून ६० मीटर अंतर धोकादायक असल्याचा सर्वेक्षण अहवाल सादर करावा, असे सांगून बैठक आटोपती घेण्यात आली. मान्यताप्राप्त प्राधिकरण मच्छीमारांना सहकार्य करणार नाही याची खात्री असल्याने पालिकेने ही अट घातली,’ असा आरोप मच्छीमारांकडून करण्यात येत आहे. ‘उपजीविकेचा प्रश्न असल्याने आम्ही पालिकेशी झगडत आहोत. खांबांमधील अंतर न वाढल्यास अपघात होऊ शकतो. पालिकेने आमच्या बोटींचे आकारमान किती असेल हेही परस्पर ठरवले आहे. त्यामुळे भविष्यात आम्ही मोठय़ा बोटी घ्यायच्या नाहीत का? असा प्रश्न मच्छीमारांनी उपस्थित केला आहे. ‘सागरी किनारा मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ मंडळींना बोलावले जाणार आहे. त्यात संबंधित क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांचा समावेश आहे. त्यांनी दिलेला अहवाल पालिकेला सादर केला जाईल; परंतु त्याला किती वेळ लागेल याबाबत सांगणे कठीण आहे,’ असे मच्छीमारांच्या बाजूने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या अ‍ॅड श्वेता वाघ म्हणाल्या.
तीन वर्षांपूर्वी पालिकेला यासंदर्भात पत्र दिले होते. त्यांना जर तीन वर्षांनी जाग येऊ शकते तर १५ दिवसांत सर्वेक्षण अहवाल कसा आणि कुठून सादर करणार? पालिकेने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे वरळीचे लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांनी येथे पाहणी दौराही केलेला नाही. विकास करताना सामान्यांच्या पोटावर पाय देऊन पुढे जात आहोत का, याचा विचार पालिकेने करावा.
– देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
पालिका अधिकारी त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत, त्यांनी वादळी वारा असताना ६० मीटर अंतरातून बोट घेऊन खोल समुद्रात जाऊन दाखवावे. तसेच या निर्णयामुळे भविष्यात जीवितहानी झाल्यास किती नुकसानभरपाई देणार हे लिखित स्वरूपात द्यावे. समुद्रातील घडामोडींचा अभ्यास केवळ कागदोपत्री ठरवता येणार नाही, गेली कित्येक वर्षे समुद्रात वावरणाऱ्या मच्छीमारांना तिथल्या परिस्थितीचा अंदाज नक्कीच आहे.
– अ‍ॅड. श्वेता वाघ, याचिकाकर्त्यां
मुंबई : सागरी किनारा मार्गातील वरळी येथे बांधण्यात येणाऱ्या सेतूच्या खांबांमधील ६० मीटर अंतरामुळे मासेमारीला धोका निर्माण होईल हे सिद्ध करण्यासाठी पालिकेने मच्छीमारांना दिलेली १५ दिवसांची मुदत संपली आहे. त्याबाबतची आठवण करून देणारे पत्र पालिकेने मच्छीमारांना पाठविल्याने उभयतांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. मच्छीमारांनी मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण अहवाल आणावा, असे पलिकेचे म्हणणे आहे; परंतु मान्यताप्राप्त प्राधिकरण राज्य शासनाच्या अधीन असल्याने मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे. वरळीच्या समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या सागरी सेतूच्या खांबांमध्ये ६० मीटर अंतर ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे मच्छीमारांना समुद्रातून ये-जा करण्यास अडचण निर्माण होणार असून भरती किंवा वादळी वाऱ्यांच्या काळात अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ये-जा करण्याच्या मार्गातील दोन खांबांचे अंतर ६० मीटरऐवजी २०० मीटर करावे, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने ६ जानेवारी रोजी बैठक आयोजित केली होती.
‘बैठकीत मच्छीमारांची बाजू समजून घेण्याऐवजी ६० मीटर अंतर योग्य असल्यावर पालिका अधिकारी ठाम होते. मच्छीमारांनी १५ दिवसांत मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाकडून ६० मीटर अंतर धोकादायक असल्याचा सर्वेक्षण अहवाल सादर करावा, असे सांगून बैठक आटोपती घेण्यात आली. मान्यताप्राप्त प्राधिकरण मच्छीमारांना सहकार्य करणार नाही याची खात्री असल्याने पालिकेने ही अट घातली,’ असा आरोप मच्छीमारांकडून करण्यात येत आहे. ‘उपजीविकेचा प्रश्न असल्याने आम्ही पालिकेशी झगडत आहोत. खांबांमधील अंतर न वाढल्यास अपघात होऊ शकतो. पालिकेने आमच्या बोटींचे आकारमान किती असेल हेही परस्पर ठरवले आहे. त्यामुळे भविष्यात आम्ही मोठय़ा बोटी घ्यायच्या नाहीत का? असा प्रश्न मच्छीमारांनी उपस्थित केला आहे. ‘सागरी किनारा मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ मंडळींना बोलावले जाणार आहे. त्यात संबंधित क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांचा समावेश आहे. त्यांनी दिलेला अहवाल पालिकेला सादर केला जाईल; परंतु त्याला किती वेळ लागेल याबाबत सांगणे कठीण आहे,’ असे मच्छीमारांच्या बाजूने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या अ‍ॅड श्वेता वाघ म्हणाल्या.
तीन वर्षांपूर्वी पालिकेला यासंदर्भात पत्र दिले होते. त्यांना जर तीन वर्षांनी जाग येऊ शकते तर १५ दिवसांत सर्वेक्षण अहवाल कसा आणि कुठून सादर करणार? पालिकेने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे वरळीचे लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांनी येथे पाहणी दौराही केलेला नाही. विकास करताना सामान्यांच्या पोटावर पाय देऊन पुढे जात आहोत का, याचा विचार पालिकेने करावा.
– देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
पालिका अधिकारी त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत, त्यांनी वादळी वारा असताना ६० मीटर अंतरातून बोट घेऊन खोल समुद्रात जाऊन दाखवावे. तसेच या निर्णयामुळे भविष्यात जीवितहानी झाल्यास किती नुकसानभरपाई देणार हे लिखित स्वरूपात द्यावे. समुद्रातील घडामोडींचा अभ्यास केवळ कागदोपत्री ठरवता येणार नाही, गेली कित्येक वर्षे समुद्रात वावरणाऱ्या मच्छीमारांना तिथल्या परिस्थितीचा अंदाज नक्कीच आहे.
– अ‍ॅड. श्वेता वाघ, याचिकाकर्त्यां
