विकास महाडिक, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : गेल्या सव्वा वर्षांत शिंदे-फडणवीस सरकारवर तब्बल पाच शासन निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे. आमच्यात उत्तम संवाद आहे, असा दावा वारंवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत असले तरी यामध्ये किती तत्थ्य आहे, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. सरकारमध्ये संवाद नसून विसंवाद अधिक आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> उपसभापतींच्या सुनावणीच्या अधिकारांवरून कायदेशीर पेच
राज्यात मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ असल्याचा दावा केला जातो. महायुतीच्या सरकारमध्ये चांगला संवाद असून सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जात असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र गेल्या सव्वा वर्षांत एकाने निर्णय घेतला व दुसऱ्याने बदलला असे अनेकदा घडले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांसाठीच पुरेल, इतका ऊस राज्यात पिकल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केल्यानंतर सहकार विभागाने इतर राज्यांत उसाच्या विक्रीस बंदी घातली. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्याआधी सहा साखर कारखान्यांना ५३९ कोटी रुपये कर्ज देताना संचालकांनी वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारावी लागले, ही अट घातली होती. याबाबत भाजपचे हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, अभिमन्यू पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, रावसाहेब दानवे यांनी फडणवीसांकडे तक्रार केली. त्यामुळे पवार यांच्या वित्त विभागाने टाकलेली ही अट रद्द करावी लागली.
हेही वाचा >>> ‘गडकरी, फडणवीस यांचे विकासाचे दावे पोकळ’ : नाना पटोले
शिंदे गटातील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला ‘एक राज्य, एक गणवेश’ निर्णयही वादग्रस्त ठरल्याने फिरवावा लागला. सर्व सरकारी शाळेत एकच गणवेश असावा अशा या निर्णयाला पालक आणि शिक्षकांनी विरोध दर्शिवल्यानंतर केसरकरांचा हा प्रयत्न अपयशी ठरला. राज्यसेवा परीक्षेत बदल करण्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यावर शिंदे सरकारने नवीन परीक्षा पद्धत २०२५ पासून अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपातून एमआयडीसीला बारा हजार कोटींचा फायदा होणार होता. हा निर्णयही स्थगित करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर तीन पक्षांच्या सरकारमधील नेत्यांमध्ये संवादापेक्षा विसंवादच जास्त असल्याने निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर येत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व अंबादान दानवे यांनी केला आहे.
फिरविलेले निर्णय
* एमआयडीसीमधील भूखंडांचे वाटप
* सरकारी शाळांमध्ये समान गणवेश
* एमपीएससीच्या नव्या परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी
* साखर कारखान्यांना कर्जासाठी संचालकांची हमी * उसाच्या परराज्यातील विक्रीवर निर्बंध
मुंबई : गेल्या सव्वा वर्षांत शिंदे-फडणवीस सरकारवर तब्बल पाच शासन निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे. आमच्यात उत्तम संवाद आहे, असा दावा वारंवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत असले तरी यामध्ये किती तत्थ्य आहे, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. सरकारमध्ये संवाद नसून विसंवाद अधिक आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> उपसभापतींच्या सुनावणीच्या अधिकारांवरून कायदेशीर पेच
राज्यात मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ असल्याचा दावा केला जातो. महायुतीच्या सरकारमध्ये चांगला संवाद असून सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जात असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र गेल्या सव्वा वर्षांत एकाने निर्णय घेतला व दुसऱ्याने बदलला असे अनेकदा घडले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांसाठीच पुरेल, इतका ऊस राज्यात पिकल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केल्यानंतर सहकार विभागाने इतर राज्यांत उसाच्या विक्रीस बंदी घातली. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्याआधी सहा साखर कारखान्यांना ५३९ कोटी रुपये कर्ज देताना संचालकांनी वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारावी लागले, ही अट घातली होती. याबाबत भाजपचे हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, अभिमन्यू पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, रावसाहेब दानवे यांनी फडणवीसांकडे तक्रार केली. त्यामुळे पवार यांच्या वित्त विभागाने टाकलेली ही अट रद्द करावी लागली.
हेही वाचा >>> ‘गडकरी, फडणवीस यांचे विकासाचे दावे पोकळ’ : नाना पटोले
शिंदे गटातील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला ‘एक राज्य, एक गणवेश’ निर्णयही वादग्रस्त ठरल्याने फिरवावा लागला. सर्व सरकारी शाळेत एकच गणवेश असावा अशा या निर्णयाला पालक आणि शिक्षकांनी विरोध दर्शिवल्यानंतर केसरकरांचा हा प्रयत्न अपयशी ठरला. राज्यसेवा परीक्षेत बदल करण्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यावर शिंदे सरकारने नवीन परीक्षा पद्धत २०२५ पासून अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपातून एमआयडीसीला बारा हजार कोटींचा फायदा होणार होता. हा निर्णयही स्थगित करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर तीन पक्षांच्या सरकारमधील नेत्यांमध्ये संवादापेक्षा विसंवादच जास्त असल्याने निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर येत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व अंबादान दानवे यांनी केला आहे.
फिरविलेले निर्णय
* एमआयडीसीमधील भूखंडांचे वाटप
* सरकारी शाळांमध्ये समान गणवेश
* एमपीएससीच्या नव्या परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी
* साखर कारखान्यांना कर्जासाठी संचालकांची हमी * उसाच्या परराज्यातील विक्रीवर निर्बंध
