उमाकांत देशपांडे
मुंबई : शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने रूपांतरित करताना केवळ स्वयंपुनर्विकासासाठीच रेडीरेकनर दराच्या पाच टक्के प्रीमियमचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार केला आहे. गृहरचना सोसायटीच्या सध्याच्या क्षेत्रफळापेक्षा जादाच्या क्षेत्रफळासाठी आणि बाजारभावाने विकल्या जाणाऱ्या क्षेत्रफळासाठी रेडीरेकनर दराच्या १५ टक्के प्रीमियम आकारणी ८ मार्च २०२४ पर्यंत होणार आहे.
राज्यात सुमारे २० हजार तर मुंबईत सुमारे तीन हजार सोसायटय़ा शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनींवर असून त्या ४०-५० वर्षे जुन्या आहेत. प्रीमियम अधिक असल्याने पुनर्विकास रखडला असल्याचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी सांगितले. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन आणि उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबपर्यंत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिल्याने महसूल विभागाने प्रीमियम सवलतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्याची विनंती सरकारने उच्च न्यायालयास केली आहे. महसूल विभागाचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे पाठविण्यात आला असून त्यानंतर मंत्रिमंडळ मंजुरी, जनतेकडून सूचना-हरकती मागविणे व अंतिम मंजुरी यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
गृहनिर्माण संस्थांची भूमिका महत्त्वाची
या जमिनींवरील सोसायटय़ांनी बिल्डरांमार्फत पुनर्विकास केल्यास पाच टक्के प्रीमियमची सवलत मिळणार नाही व १५ टक्के भरावा लागेल. पुढील वर्षी सवलत योजना संपल्यावर तो आणखी वाढेल. सध्याचा चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) धरून व टीडीआरचा विचार करता या सोसायटय़ांकडे सध्यापेक्षा बरेच अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ तयार होणार आहे. त्यातील काही सदनिकाधारक विकत घेतील व काही बाजारभावाने विकले जाईल. त्यामुळे बिल्डरांकडून इमारत विकसित केली गेल्यास सरकारलाही किमान १५ टक्के प्रीमियम हवा आहे. सर्व आर्थिक फायदा सोसायटीतील सदनिकाधारक व बिल्डरांनी घेऊ नये, अशी शासनाची भूमिका आहे. सोसायटय़ांनी कंत्राटदार नेमून स्वयंपुनर्विकास केल्याच पाच टक्के सवलतीचा प्रीमियम आकारला जाईल. याबाबतच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिल्यावर तो उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
