लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून २०२४ – २५ या शैक्षणिक वर्षापासून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आता या अभ्यासक्रमांतील पदवीसाठीही लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे.
असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र संघटनेच्या निवेदनाची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून चालू शैक्षणिक वर्षापासून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शैक्षणिक शुल्क आकारण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महाविद्यालयातील शुल्क निश्चितीबाबत महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदीस अनुसरुन शुल्क नियामक प्राधिकरणाने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-अभिनेत्री तापसी पन्नू ब्रँड अँबेसिडर असलेल्या कंपनीवर छापा
पालक, विद्यार्थी संघटनांचा विरोध
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयास विद्यार्थी संघटनेकडून विरोध करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण हे गरीबांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने या निर्णयामुळे आता केवळ मुठभर लोकच प्रवेश घेऊ शकतील. हा निर्णय वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये खूप कमी जागा असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांकडे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यावाचून पर्याय उरत नाही. त्यामुळे पालकांना पाच पट रक्कम भरण्यास भाग पाडले जात आहे. हे शुल्क पालकांच्या आवाक्याबाहेर असून, यातून त्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे अशक्य होणार आहे. यामुळे रशिया, युक्रेन किंवा इतर देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणार्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होईल. नवीन शैक्षणिक धोरणात खासगी शुल्कांवर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा पालक आणि विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. -कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँडस
मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून २०२४ – २५ या शैक्षणिक वर्षापासून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आता या अभ्यासक्रमांतील पदवीसाठीही लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे.
असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र संघटनेच्या निवेदनाची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून चालू शैक्षणिक वर्षापासून नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शैक्षणिक शुल्क आकारण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महाविद्यालयातील शुल्क निश्चितीबाबत महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदीस अनुसरुन शुल्क नियामक प्राधिकरणाने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-अभिनेत्री तापसी पन्नू ब्रँड अँबेसिडर असलेल्या कंपनीवर छापा
पालक, विद्यार्थी संघटनांचा विरोध
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयास विद्यार्थी संघटनेकडून विरोध करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण हे गरीबांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने या निर्णयामुळे आता केवळ मुठभर लोकच प्रवेश घेऊ शकतील. हा निर्णय वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये खूप कमी जागा असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांकडे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यावाचून पर्याय उरत नाही. त्यामुळे पालकांना पाच पट रक्कम भरण्यास भाग पाडले जात आहे. हे शुल्क पालकांच्या आवाक्याबाहेर असून, यातून त्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेणे अशक्य होणार आहे. यामुळे रशिया, युक्रेन किंवा इतर देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणार्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होईल. नवीन शैक्षणिक धोरणात खासगी शुल्कांवर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा पालक आणि विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. -कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँडस
