पंचतारांकित ‘महाराष्ट्र सदना’चा खर्च परवडेना!

सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरविण्यात आलेल्या दिल्लीतील पंचतारांकित ‘महाराष्ट्र सदना’चा देखभाल खर्च परवडत नाही, असे भासवून आता या सदनातील काही खोल्या पंचतारांकित हॉटेलांना आंदण देण्याचा डाव आखण्यात आल्याचे कळते. सुरुवातीला वारेमाप भाडेवाढ दाखवायची आणि नंतर या भाडेवाढीला विरोध होईल, हे गृहीत धरून पंचतारांकित हॉटेलांना वर्षभरासाठी किमान १०० खोल्या बीओटी तत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसे झाल्यास सामान्यांना या पंचतारांकित सुविधांचा लाभ मिळण्यात कायमच्या अडचणी निर्माण होणार आहेत.
या प्रस्तावामुळे शासनाला प्रतिवर्षी १२ कोटींचा फायदा होईल आणि देखभालही आपोआप होईल, असा दावा करण्यात आला असला तरी खासगी हॉटेलचालकांना त्यातून कोटय़वधी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मक्तेदारी मोडून काढण्याच्या नावाखाली हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असला तरी ज्या हेतूने हे ‘महाराष्ट्र सदन’ बांधले गेले आहे, त्या हेतूलाच हरताळ फासला जाणार आहे.
गेली तीन महिने विविध कारणे पुढे करून महाराष्ट्र सदनातील खोल्यांचे आरक्षण नाकारले जात आहे. १ जून रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रीतसर ताबा निवासी आयुक्त बिपिन मल्लिक यांनी घेतला. ४ जून रोजी उद्घाटन सोहळाही पार पडला, मात्र तेव्हापासून अनेक प्रकारे महाराष्ट्र सदनातील गैरसोयी पुढे आणल्या जात आहेत. एकीकडे कंत्राटदाराकडून दुरुस्तीची कामे सुरू असतानाही या काळात सदनातील खोल्यांचे वितरण करण्यात आले. त्यामुळे वीज देयक आणि अन्य खर्चापोटी लाखो रुपये खर्ची पडले. आता देखभाल खर्च परवडत नाही, असे कारण पुढे केले जात आहे.
लोकप्रतिनिधीसाठी किमान शंभर आणि कमाल दोनशे रुपये भाडे आकारणी लागू आहे. इतरांसाठी किमान ८०० आणि कमाल १२०० रुपये भाडे आहे, परंतु या पंचतारांकित सुविधा लोकप्रतिनिधींसाठी तीन ते पाच हजार आणि इतरांसाठी पाच ते आठ हजार रुपये आकारून देण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला होणारा विरोध लक्षात घेऊनच पुढचा पर्याय म्हणून लोकप्रतिनिधींसाठी ५० टक्के खोल्या आरक्षित ठेवून किमान १०० खोल्या पंचतारांकित हॉटेलांना आंदण देण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे.
कंत्राटाबाहेरील कामे दाखवून प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न
‘महाराष्ट्र सदना’तील खोल्या पंचतारांकित हॉटेलांना आंदण देण्यासाठी विकासकावर खापर फोडले जात आहे. कंत्राटाच्या कराराबाहेर असलेली कामे प्रलंबित दाखविली जात आहेत. त्यासाठी सुमारे २० कोटी खर्च अपेक्षित असून ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. जेणेकरून त्यास विरोध होईल आणि सदनातील खोल्या आंदण देण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.