संचालक मंडळाने बुडवलेल्या साखर कारखान्यांकडील कर्जवसुलीसाठी त्याची विक्री करण्याच्या व्यवहारात राज्य सहकारी बँकेनेच ‘फिक्सिंग’ केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. नांदेडमधील ‘जय अंबिका सहकारी साखर कारखाना’ हा माजी खासदार गंगाधर कुंटुरकर हे संचालक असताना दिवाळखोरीत निघाला होता. त्याची विक्री आता कुंटुरकर यांच्याच संस्थेला झाली आहे. त्यामुळे या व्यवहारात राज्य बँक आणि संचालक मंडळात फिक्सिंग झाल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला असून थकहमी देण्यास नकार दिला आहे.
मात्र हजारे यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे ढळढळीत उदाहरण ‘जय अंबिका कारखान्या’च्या निमित्ताने समोर आले आहे. राज्य बँकेने कर्जाच्या वसुलीसाठी नांदेड जिल्ह्य़ातील या साखर कारखान्याची विक्री ३३ कोटी ५० लाख रुपयांना ‘मे. कुंटुरकर शुगर अँड अ‍ॅग्रो प्रा. लि.’ या संस्थेला केली. त्यानंतर राज्य सरकारकडे १६ कोटी ३७ लाख रुपये थकहमीपोटी मागितले. या संस्थेचे संचालक गंगाधर कुंटुरकर हे याच साखर कारखान्याचे संचालक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्य बँक आणि कारखान्याच्या संचालक मंडळाने संगनमताने हा कारखाना विकल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा निष्कर्ष सहकार विभागाने काढला आहे.
सरकार तोंडघशी
या कारखान्याला कर्ज देताना राज्य बँकेने संचालकांकडून कर्ज परतफेडीचे वैयक्तिक हमीपत्र घेतलेले असतानाही त्यांच्याकडून कर्जवसुलीबाबत दुर्लक्ष झाले आहे. कारखान्याचे संचालक कारखाना विकत घेऊ शकतात मात्र कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून कर्जाची वसुली न करता बँक सरकारकडे थकहमी मागते, हे विसंगत असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेने अनेक कारखाने ‘सिक्युरिटायझेशन कायद्या’नुसार ताब्यात घेऊन त्यांची विक्री केली. मात्र सहकारी साखर कारखान्याची विक्री करताना ते राजकारण्यांच्याच घशात घालण्यात येत असून या विक्री व्यवहारात १० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांनी केला होता. मात्र त्यांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने राज्य बँकेची पाठराखण केली होती. आता मात्र या ‘फिक्सिंग’ प्रकरणामुळे सरकारच्या पाठराखणीतला फोलपणाही स्पष्ट झाला आहे.
