मुंबई : महत्त्वाच्या नागरी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांना सदनिका उपलब्ध करण्याचा संकल्प प्रशासनाने आगामी वर्षाच्या अल्थसंकल्पात सोडला आहे. प्रभादेवी, भांडुप (प.), मुलुंड (पू.), जुहू आणि मालाड (पू.) येथे तब्बल ३२ हजार ७८२ प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही घरे पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
रस्ते, पूल आदी विविध विकास कामांमध्ये अनेक बांधकामे बाधित होतात. या बाधित बांधकामांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांची प्रकल्पबाधित म्हणून नोंद होते. अशा रहिवाशांच्या निवाऱ्यासाठी महापालिकेकडून सदनिका उपलब्ध करण्यात येते. सध्या महापालिकेकडे प्रकल्पबाधितांसाठी पुरेशा सदनिका उपलब्ध नाहीत. त्यामुले पालिकेने प्रत्येक प्रशासकीय परिमंडळाच्या गरजेचा आढावा घेतला. विकास नियंत्रण व प्रोत्साह नियमावली, २०३४ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक परिमंडळांमध्ये पाच ते १० हजार पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासनाने प्रभादेवी, भांडुप (प.) मुलुंड (पू.), जुहू आणि मालाड (पू.) येथे प्रकल्पबाधितांसाठी ३१ हजार ७८२ सदनिकांना प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. मुलुंड आणि भांडुप येथील सदनिकांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून प्रभादेवी येथील प्रकल्प आराखड्याच्या मंजुरीची कार्यवाही सुरू आहे. या पुनर्वस सदनिका पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आगामी अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली आहे.
