मुंबई : राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू असतानाही पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी असलेली तरतूद घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण तरतुदीपैकी जवळजवळ निम्मी रक्कम या योजनेवर खर्ची पडणार असताना महिलांसाठीच्या अन्य योजनांना निधी किती पुरा पडणार, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महायुतीचे नेते लाडकी बहीण योजनेवरून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. महायुतीला विधानसभेत घवघवीत यश मिळण्यात योजनेने हातभार लावला आहे. असे असताना २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात महिला, मुली आणि तृतीयपंथीयांसाठी एकूण खर्चाच्या ८.४५ टक्के तरतूद करण्यात आल्याचे लिंगभाव (जेंडर) अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडला.
पुढील आर्थिक वर्षात एकूण ७,५७,५७६ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून महिला, मुली व तृतीयपंथीयांच्या योजनांसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद आहे. ही रक्कम एकूण खर्चाच्या ८.४५ टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात हा खर्च ८.६३ टक्के होता. याचाच अर्थ, पुढील वर्षी खर्चात काही प्रमाणात कपात झाली आहे. अर्थसंकल्पात मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी ३३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण तरतुदीच्या निम्मी रक्कम या एकाच योजनेसाठी राखीव असेल.
१६.१४ टक्के निधी बालकल्याणासाठी
‘बालकल्याणा’त अल्प वाढ लहान मुलांसाठी असलेल्या विविध योजनांसाठी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या १३.२८ टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा खर्च १२.९९ टक्के असला, तरी त्याच्या आधीच्या वर्षात, म्हणजे २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात १६.१४ टक्के निधी बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्यात आला होता. त्या तुलनेत मुलांच्या आहार व विविध योजनांवरील खर्चाला गेल्या दोन वर्षांत कात्री लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
