अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीत बळी पडलेल्यांची संख्या आता ३२४ वर  पोहोचली आहे. अतिवृष्टीबाधितांना मदतीची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्याचा शासन निर्णय अद्याप निर्गमित न झाल्याने लोकांना मदत मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी वादळी चर्चा झाल्याचे समजते. त्यावर मदतीबाबतचे सर्व आदेश तत्काळ निर्गमित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
 मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीच्या मुद्यावरून वित्त आणि मदत व पुनर्वसन विभागास धारेवर धरण्यात आले. या बैठकीत अतिवृष्टीत आतापर्यंत ३२४ जणांचा मृत्यू झाला असून १८५२ जनावरे मरण पावल्याची तसेच   पाच हजार ३३४ घरांची पूर्ण तर ७२ हजार ७१८ घरांची अंशत: पडझड झाली. तसेच कोकण, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद विभागातील पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण अद्याप सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली.
सरकारी दिरंगाईबाबत नाराजी
पावसाळी अधिवेशनात अतिवृष्टी बाधितांसाठी मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र त्याचा शासन निर्णय अदयाप निघालेला नाही, तसेच दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधूनही १५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय अद्याप निघालेला नाही.  पंचनामे होण्यास विलंब लागत्यामुळे लोकांना मदत कधी मिळणार असा सवाल विदर्भातील मंत्र्यांनी केला. त्यावर फाईल वित्त विभागाकडे असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून सांगण्यात आले.