मुंबई : शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांमधील फाटाफूट व आमदार अपात्रताप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने मला निवाडयासाठी जी त्रिसूत्री घालून दिली होती, त्या चौकटीतच मी निवाडा केला आहे, असे स्पष्टीकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी दिले.
या प्रकरणी गैरसमज पसरवण्याचे काम सुरु असून ते दूर करणे आवश्यक आहे, म्हणुन आपण आज बोलतो आहोत. मात्र यापुढे विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देणार नाही, असेही नार्वेकर यांनी जाहीर केले. ठाकरे गटाने मंगळवारी वरळी येथे ‘जनता न्यायालय’ भरवून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालावर गंभीर आरोप केले. ठाकरे गटाचे सर्व आरोप नार्वेकर यांनी विधिमंडळात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फेटाळून लावले.
हेही वाचा >>> सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर? ठाकरेंच्या आरोपांनतर नार्वेकर म्हणाले…
उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना मी अपात्र ठरवले नाही, याच स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, पक्षादेश (व्हीप) योग्य पद्धतीने पोचवलेला नव्हता. त्यामुळे पक्षादेशाचा भंग कसा सिद्ध करवणार. म्हणून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही, असा खुलासा नार्वेकर यांनी केला. विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी ठाकरे गटाचे अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून मान्यता दिली होती, मी त्यांचा निर्णय फिरवला. कारण उपाध्यक्षांच्या समोर निर्णय घेतेवेळी पक्षफूट स्पष्ट झालेली नव्हते, असे नार्वेकर म्हणाले.
यावेळी नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला सादर केलेली पत्रे वाचून दाखवली. ठाकरे गटाच्या पत्रांमध्ये नेतृत्वबदलाची माहिती आहे. पण, शिवसनेने पक्ष घटनेत केलेल्या बदलाचा उल्लेख नाही, असेही नार्वेकर यांनी नमूद केले. राज्यपाल, विधिमंडळ, सर्वोच्च न्यायालय या लोकशाहीच्या संस्थांना लक्ष्य करणे म्हणजे भारतीय संविधानावर विश्वास नसल्याचे लक्षण आहे, असेही ते म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांची आजची पत्रकार परिषद ही परिषद नव्हती, ती गल्लीबोळातील भाषणबाजी होती, अशी टीकाही त्यांनी केली.
‘न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच कृती’
आमदार अपात्रता प्रकरणी पक्ष संविधान, पक्ष संघटना आणि विधिमंडळातील सदस्यसंख्या या सुत्रांचा विचार करुन निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. मी तेच केले आहे. शिवसेनेने घटनेत केलेली दुरुस्ती निवडणूक आयोगाला कळवली नव्हती, त्यामुळे शिवसेनेची १९९९ ची पक्षघटना प्रमाण मानली. शिवसेनेने पक्ष रचनेत केलेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवलेला नव्हता. त्यामुळे पक्षाची जुनी रचना मी ग्राह्य धरली. पक्ष कोणाचा याचा निर्णय प्रथम घ्या आणि नंतर प्रतोद ठरवा, हे तत्व न्यायालयाने घालून दिलेले होते. त्यानुसार विधिमंडळ सदस्यांच्या इच्छा ग्राह्य धरुन भरत गोगवले हे प्रतोद ठरवले असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी गैरसमज पसरवण्याचे काम सुरु असून ते दूर करणे आवश्यक आहे, म्हणुन आपण आज बोलतो आहोत. मात्र यापुढे विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देणार नाही, असेही नार्वेकर यांनी जाहीर केले. ठाकरे गटाने मंगळवारी वरळी येथे ‘जनता न्यायालय’ भरवून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालावर गंभीर आरोप केले. ठाकरे गटाचे सर्व आरोप नार्वेकर यांनी विधिमंडळात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फेटाळून लावले.
हेही वाचा >>> सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर? ठाकरेंच्या आरोपांनतर नार्वेकर म्हणाले…
उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना मी अपात्र ठरवले नाही, याच स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, पक्षादेश (व्हीप) योग्य पद्धतीने पोचवलेला नव्हता. त्यामुळे पक्षादेशाचा भंग कसा सिद्ध करवणार. म्हणून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही, असा खुलासा नार्वेकर यांनी केला. विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी ठाकरे गटाचे अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून मान्यता दिली होती, मी त्यांचा निर्णय फिरवला. कारण उपाध्यक्षांच्या समोर निर्णय घेतेवेळी पक्षफूट स्पष्ट झालेली नव्हते, असे नार्वेकर म्हणाले.
यावेळी नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला सादर केलेली पत्रे वाचून दाखवली. ठाकरे गटाच्या पत्रांमध्ये नेतृत्वबदलाची माहिती आहे. पण, शिवसनेने पक्ष घटनेत केलेल्या बदलाचा उल्लेख नाही, असेही नार्वेकर यांनी नमूद केले. राज्यपाल, विधिमंडळ, सर्वोच्च न्यायालय या लोकशाहीच्या संस्थांना लक्ष्य करणे म्हणजे भारतीय संविधानावर विश्वास नसल्याचे लक्षण आहे, असेही ते म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांची आजची पत्रकार परिषद ही परिषद नव्हती, ती गल्लीबोळातील भाषणबाजी होती, अशी टीकाही त्यांनी केली.
‘न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच कृती’
आमदार अपात्रता प्रकरणी पक्ष संविधान, पक्ष संघटना आणि विधिमंडळातील सदस्यसंख्या या सुत्रांचा विचार करुन निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. मी तेच केले आहे. शिवसेनेने घटनेत केलेली दुरुस्ती निवडणूक आयोगाला कळवली नव्हती, त्यामुळे शिवसेनेची १९९९ ची पक्षघटना प्रमाण मानली. शिवसेनेने पक्ष रचनेत केलेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवलेला नव्हता. त्यामुळे पक्षाची जुनी रचना मी ग्राह्य धरली. पक्ष कोणाचा याचा निर्णय प्रथम घ्या आणि नंतर प्रतोद ठरवा, हे तत्व न्यायालयाने घालून दिलेले होते. त्यानुसार विधिमंडळ सदस्यांच्या इच्छा ग्राह्य धरुन भरत गोगवले हे प्रतोद ठरवले असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
