मुंबई : राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी, तसेच नागरिकांना भेसळयुक्त पदार्थ मिळू नयेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहीमेंतर्गत ज्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्याकडे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००२६ या कायदयांतर्गत नोंदणी व परवाना नसेल अशांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर एक लाखांपासून १० लाखांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे मुंबई विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) मंगेश माने यांनी दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील नागरिकांना सकस, निर्भेळ व सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन कार्यरत आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊन त्यांना भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ मिळू नयेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून वारंवार मोहीमा राबविल्या जातात. खाद्यपदार्थ विक्रेते, उत्पादक, फेरीवाले व तात्पुरते स्टॉलधारक यांच्याकडे नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. मात्र अनेक खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे परवाना नसल्याचे किंवा त्यांनी नोंदणी केली नसल्याचे आढळून येते. त्यामुळे किरकोळ विक्रेते, हॉटेल, ढाबा, किराणा दुकान, बेकरी, मिठाई, दूध व इतर अन्नपदार्थ विक्रेते व उत्पादक यांच्याकडे परवाना नसल्यास त्यांना १० लाखांपर्यंत दंड करण्यात येणार आहे. तसेच लहान विक्रेते/उत्पादक, फेरीवाले, तात्पुरते स्टॉलधारक अशा लहान अन्न व्यावसायिकांकडे नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांना १ लाखांपर्यंत दंड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी एफएसएसएआयच्या संकेतस्थळावर तातडीने नोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रांसह परवाना घ्यावा, अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मंगेश माने यांनी दिला.

ग्राहकांना सजग राहण्याचे आवाहन

खाद्यपदार्थांसंदर्भात कोणतीही भेसळ आढळल्यास किंवा खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत काही तक्रार असल्यास त्याबाबतची सविस्तर माहिती अन्न व औषध प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ करावी, तसेच व्यावसायिकांकडे प्रमाणपत्र आहे की नाही याची खात्री करावी व कोणत्याही वस्तूचे देयक घ्यावे, असे आवाहन मंगेश माने यांनी केले आहे.

परवाना दर्शनी भागात लावावा

खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी परवाना अथवा नोंदणी केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून मिळणारे प्रमाणपत्र व्यवसायाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे. शिवाय त्याच्या नूतणीकरणाच्या मुदतीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा दंड होऊ शकतो.