केंद्रीय राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान राज्यातही लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा ७५ टक्के आणि राज्य शासनाचा २५ टक्के हिस्सा असेल.केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने ही नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाला पतपुरवठा करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, कौशल्य विकास व मार्गदर्शन करुन उद्योगांची क्षमता वाढविणे, या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना छोटय़ा किंवा मध्यम उद्योगांचा दर्जा प्राप्त करण्यास मदत करणे, उद्योगाची प्रक्रिया व साठवणुकीची क्षमता वाढविण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जाणार असून त्यासाठी केंद्राने २२ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या योजनेसाठी राज्याचा हिस्सा म्हणून साडेपाच कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच मंजूर केलेल्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
