केंद्र सरकारने आणलेला अन्न सुरक्षा कायदा हा ‘गरीबी हटाव’चा शेवटचा टप्पा आहे. देशात कोणीही उपाशी राहणार नाही, यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात यशस्वीपणे करुन दाखविणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
राज्यातील सर्व महसूल विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी संवाद साधला आणि अनेक योजनांच्या अमलबजावणीचा आढावा घेतला. राज्यातील काही भागात सलग दोन वर्षे निर्माण झालेल्या टंचाई परिस्थितीचे निवारण आणि विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरासंदर्भात प्रशासनाने केलेल्या कामगिरीसाठी पाठ थोपटताना भविष्यात पार पाडावयाच्या जबाबदारीची जाणीव चव्हाण यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना करुन दिली. आधार क्रमांकाच्या नोंदणीचे राज्यात झालेले काम, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा विस्तार, अन्न सुरक्षा कायदा राबविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, महिलांचा आत्मसन्मान आणि रक्षणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या सुकन्या व मनोधैर्य योजना या बाबतची माहिती त्यांनी या अधिकाऱ्यांना दिली.
यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, प्रभारी मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) जे.एस. सहारिया, केंद्रीय पेट्रोलियम विभागाचे सह सचिव राजीव मित्तल, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव दिपक कपूर, उपमहासंचालक (युआयडी) अजय भूषण पांडे, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सचिव मिता राजीव लोचन, व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले, ज्या ठिकाणी गोदामांची कमतरता असेल, तिथे केंद्र शासनाच्या मदतीने गोदामे उभारण्यात येतील. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात यशस्वीपणे करण्यासाठी राज्य सरकार योग्य ती पावले उचलेल.
केंद्र सरकारचा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आधार कार्डाबाबत ते म्हणाले, आधारक्रमांक नोंदणी हा अशा प्रकारचा जगातील सर्वात मोठा संगणकीकृत उपक्रम आहे. सध्या देशात आधार नोंदणीमध्ये राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. आंध्र प्रदेश या राज्याने याबाबत थोडीशी आघाडी घेतली आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत राज्यात 90 टक्के आधार नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सर्वांनी नियोजनबद्धरित्या पार पाडावे.
