मुंबई : रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या विकासकांसाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी खरेदीदारांची ५१ टक्के मंजुरीची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खरेदीदारांमध्ये खळबळ उडाली असून, या कथित विकासकधार्जिण्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा