मुंबई : पृथ्वीवरील अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या पूररेषांचे योग्य आणि अचूक सीमांकन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसे न केल्यास पूररेषांच्या परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागेल, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच, पाटबंधारे विभागासह अन्य कोणत्याही संबंधित विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय पर्यवेक्षक समिती स्थापन करण्याचे आणि पूररेषा सीमांकनेच्या पुनरावलोकनाची सूचना करणाऱ्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यासंदर्भातील कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेशही दिले. पुणेस्थित सारंग यादवडकर यांनी पुणे शहरातील पूररेषांच्या सदोष सीमांकनाचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी उपरोक्त आदेश देताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच झालेल्या उत्तराखंडमधील पूराची आठवण करून दिली. तसेच, पुण्यातील नैसर्गिक जलप्रवाहांची पूर वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पूररेषा सीमांकनाच्या पुनरावलोकासाठी दोन आठवड्यांत तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात यावी आणि त्यानंतर दोन आठवड्यात पूररेषेच्या सीमांकनाबाबत सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा - मुंबई लवकरच दरड अपघात मुक्त करणार ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा; घाटकोपरच्या आझाद नगरमध्ये दौरा पुणे शहरातील पूररेषांच्या सीमांकनाचा नव्याने सर्वसमावेशक आढावा घेणे ही काळाची गरज असल्याचे पुणे महानगरपालिकेचे अधिवक्ता अभिजित कुलकर्णी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने घेतली. शहरी भागातील नदीसारख्या कोणत्याही जलप्रवाहांच्या पूरक्षेत्रात कोणत्याही विकासकामाला महानगरपालिकेने परवानगी दिल्यास अशा जलप्रवाहाची पूर वाहून नेण्याची क्षमता कमी होऊन ती शेवटी पुराचे मुख्य कारण ठरेल. त्यामुळे, पुण्यासारख्या शहराचे पूररेषेचे सीमांकन करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. पृथ्वीवर आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी अशा नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या पूररेषेचे योग्य रीतीने सीमांकन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसे न केल्यास त्या परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. शहरी भागात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी सरकार, संबंधित विभाग आणि पालिकांनी पुरेशा उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे यापूर्वीच्या अभ्यास समितीच्या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले होते. म्हणूनच हा अहवाल राज्य सरकारच्या जलसंपदा विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अथवा प्रधान सचिव यांच्यासमोर सादर करावा. ते महापालिकांसह इतर सर्व विभागांचा सल्ला घेऊन पाच सदस्यीय पर्यवेक्षकीय समिती स्थापन करतील, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. हेही वाचा - … अखेर मुंबईत परतला, शहर आणि उपनगरात पावसाची हजेरी पुणे शहरातील पूररेषांच्या सीमांकनाचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश ६ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने पाटबंधारे विभागाला दिले होते. त्यानुसार, न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात, पूररेषा निश्चित करताना विविध महत्त्वाच्या घटकांचा आणि सूचनांचा विचार करण्यात आला नसल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. तसेच, पूररेषेशी संबंधित विविध बाबी, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अहवाल इत्यादी विचारात घेऊन पूररेषेच्या सीमांकनाचा सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
