संजय बापट
मुंबई : सुमारे २१०० कोटींची थकलेली कर्जे आणि ९०९ कोटींचा तोटा अशा दुहेरी संकटामुळे अखेरची घटका मोजत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुरुज्जीवनासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार या बँकेला सावरण्यासाठी आता राज्य सहकारी बँकेलाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याबाबत विचार सुरू असून थकीत कर्जे वसुलीसाठी येत्या काळात कठोर मोहीम हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासक आहे. मात्र या बँकेत शेकडो संस्था आणि व्यक्तिगत ठेवीदारांचे दोन हजार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. तसेच विविध संस्था आणि वैयक्तिक अशी बँकेची २१०० कोटींची कर्जे थकली आहेत. बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत नाबार्डने कारवाईचा बडगा उगारल्यांतर या बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी मंत्रालयात जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या आग्रहाने याबाबत नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एक बैठक पार पडली. त्यात बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच बैठकीत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्य सहकारी बँकेला चालविण्यास देण्याचा आग्रह लक्षात घेऊन या बँकेवर राज्य बँकेलाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार शासन दरबारी केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी अशाच प्रकारे अडचणीत सापडलेल्या भुदरगड पतसंस्थेला वाचविण्यासाठी बुलढाणा बँकेची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र नाशिक जिल्हा कारभार मोठा असल्याने ही बँक वाचविण्यासाठी राज्य बँकेनेच पुढाकार घ्यावा अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्यांतर पाच ते सात वर्षांत ही बँक आम्ही पूर्वपदावर आणू अशी ग्वाही राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी या बैठकीत दिल्याचे समजते.
हेही वाचा >>>‘भारत २०३६च्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी उत्सुक’
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार यांच्यासह सहकार आणि वित्त विभाग आणि राज्य बँकेचे पदाधिकारी-अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत नाशिक बँकेच्या पुनरुज्जीवनचा आराखडा तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, बँकेचे प्रशासक प्रतापराव चव्हाण यांचा समावेश आहे. तसेच बँकेची कर्जे वसुलीसाठी व्यापक मोहीम राबवताना प्रत्येक तालु्क्यातील पहिल्या २५ कर्जदारांप्रमाणे उतरत्या क्रमाने थकबाकीदारांची सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश बँकेला देण्यात आले आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्याचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. बँकेची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन राज्य बँकेने ही बँक चालविण्यास घ्यावी आणि त्यात दोन हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून सर्व व्यवहार नाशिक बँकेच्या माध्यमातून राज्य बँकेनेच करावेत अशी मागणी कोकाटे यांनी बैठकीत केली. तर बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी बँकेचा आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद महत्त्वाचा असून पुनरुज्जीवानाचा आराखडा राज्य सरकारच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मान्य झाल्यावर, या बँकेला आवश्यक ते सहकार्य करण्याची तयारी अनास्कर यांनी दाखविली.
सहकार आयुक्तांनी मात्र एका बँकेला दुसरी बँक चालविण्यास घेता येत नाही. मात्र नाशिक बँकेसाठी राज्य बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेण्यात येईल असे सांगितले. या बैठकीत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यासाठी जिल्हयातील ६०० विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना राज्य बँकेने थेट कर्जे देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र नाबार्डच्या नियमाप्रमाणे सलग तीन वर्षे नफ्यात असलेल्या सहकारी संस्थांना थेट कर्जे देण्याची तयारी राज्य बँकेने दाखविल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
‘बँक वाचविण्यासाठी आमचे प्रयत्न’
याबाबत आमदार कोकाटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ही बँक वाचविण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून राज्य सरकारही काही कर्जाना हमी देण्यास तयार आहे. त्यामुळे ही बँक राज्य बँकेच्या माध्यमातूनच चालविली जावी यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यांनीही बँकेला पूर्ववत करण्याची ग्वाही दिली आहे. बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने समितीही गठित केल्याचे सांगितले. तर आम्ही नाशिक बँकेला मदत करण्यास तयार आहोत. विविध कार्यकारी संस्थांना नाबार्डच्या निकषाप्रमाणेच थेट कर्जे देण्यास राज्य बँक तयार असल्याचे विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
