उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील महामंडळांनी ‘महावितरण’ आणि ‘बेस्ट’ला वीज वितरण सुधारणांसाठी निधी मंजूर करताना काही अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या ग्राहकांवर ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ची सक्ती होण्याची चिन्हे असून अदानी आणि टाटा वीज कंपनी या खासगी कंपन्यांच्या ग्राहकांना मात्र ‘पोस्ट पेड’चा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या संस्थांकडून कर्ज घेत नसल्याने त्यांच्या ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती नसून त्यांना पोस्टपेडचाही पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
वीज वितरण करण्यासाठीचे ट्रान्सफॉर्मर्स, केबल्स व अन्य यंत्रणा सुधारणांसाठी केंद्राच्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) आणि ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन (आरईसी) या महामंडळांनी ‘महावितरण’ला सुमारे २६ हजार कोटी तर ‘बेस्ट’ला सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. याचा व्याजदर नऊ ते १० टक्के असून कामांच्या पूर्ततेनुसार निधीचे वितरण होणार आहे. कर्ज मंजूर करताना पीएफसी आणि आरईसी यांनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील एक कोटी ७१ लाख ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविणे सक्तीचे होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>गुजरात ATS कडून मुंबईत मुस्लिम धर्मगुरु सलमान अजहरींना अटक, घाटकोपर पोलीस ठाण्याबाहेर जमावाची घोषणाबाजी
स्मार्ट मीटर बसविण्यास काम पुढील दोन-तीन वर्षांत होणे अपेक्षित आहे. मोबाईल ग्राहकांना प्रीपेड आणि पोस्टपेड असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र महावितरण व बेस्ट यांनी घेतलेल्या कर्जामुळे त्यांच्या ग्राहकांना हे पर्याय उपलब्धच नसण्याची शक्यता आहे. स्मार्ट मीटर मोफत असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याची किंमत, देखभाल खर्च व घसारा आदी बाबी वितरण कंपनीच्या खर्चात समाविष्ट असून त्याचा भार पर्यायाने ग्राहकांवरच येणार आहे. केंद्राच्या अर्थसंस्था सर्व राज्यांच्या वितरण कंपन्यांना अर्थ सहाय्य करतात. पश्चिम बंगाल, केरळसारख्या काही राज्यांनी ग्राहकांवर सक्ती करण्यास नकार देत केंद्राचे कर्जही घेतलेले नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातही प्रीपेड स्मार्टमीटर सक्तीला विरोध होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाने आदेश जारी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
स्मार्ट मीटर म्हणजे काय?
– कृषी वगळता सर्व वीजग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
– प्रीपेड आणि पोस्ट पेड अशा दोन्ही पद्धतीने ही मीटरप्रणाली कार्यरत राहील.
– प्रीपेड यंत्रणेत ग्राहकाला आपल्या वीजवापरानुसार १००, २००, ५०० किंवा त्याहून अधिक रक्कमेचा रिचार्ज (मोबाइलप्रमाणे) करता येईल. वापरानुसार दररोज मोबाईलवर संदेश येईल आणि त्यानुसार रिचार्ज करणे शक्य होईल.
– वीजवापर अधिक होत असल्याचे लक्षात आल्यास काटकसर करून त्यावर नियंत्रणही ठेवता येऊ शकेल.
– रात्री शिल्लक रक्कम संपुष्टात आली, तरी वीजपुरवठा खंडित होणार नाही. सकाळी ऑनलाइन रिचार्ज करता येईल.
– पोस्टपेड सेवेत दोन महिन्यांच्या बिलाची रक्कम अनामत ठेव म्हणून घेतली जाते. प्रीपेड पद्धतीत अनामत रक्कम द्यावी लागणार नाही.
– इंटरनेट व वीजपुरवठय़ात दुर्गम भागात विशेषत: पावसाळय़ात व्यत्यय येतो. तेथे प्रिपेड प्रणालीत अचडणी येऊ शकतील. ज्या ग्राहकांना ऑनलाईन रिचार्ज करता येणार नाही, त्यांची पंचाईत होईल.
– प्रीपेड आणि पोस्टपेड स्मार्ट मीटरमध्ये फरक नसून केवळ बीलिंगमध्ये फरक आहे. सध्यातरी दोन्ही ग्राहकांना दर समान आहेत.
हेही वाचा >>>मुंबईत आता बांबूची लागवड, पालिकेचा शहरी हरितीकरणाचा प्रकल्प
‘स्मार्ट मीटर’चे काम अदानीला
’स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. राज्यभरात विभागनिहाय काही कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे.
’कल्याण, ठाणे, नवी मुंबई आदी काही ठिकाणी अदानी कंपनीला काम मिळाले आहे. कंपनीने त्यासाठी विदेशी कंपनीशी करारही केला आहे.
’अदानी कंपनीने मुंबईत आपल्या ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवातही केली आहे. महावितरणच्या ग्राहकांसाठी हळूहळू हे मीटर बसविली जातील.
केंद्राच्या कर्जामुळे शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या ग्राहकांमध्ये भेदाभेद करणे आणि प्रीपेड की पोस्टपेड सेवा घ्यायची, हा ग्राहकाचा अधिकार हिरावून घेणे योग्य नाही. यासंदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाने लक्ष देण्याची गरज आहे. – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
