विकास महाडिक
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आयात केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्क ५० टक्के कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या पावणे दोन वर्षांत आयात मद्याची विक्री तिप्पट झाली असून त्यामुळे राज्याच्या महसुलातही भर पडल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आयात होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्क ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देशात तयार झालेले मद्य पिणारे अनेक जण आयात नाममुद्रांकडे (ब्रँड) वळले आहेत.
देशांतर्गत तयार झालेली व्हिस्की किंवा व्होडका पिणारे अनेक जण खिशाला थोडी जास्त तोशिष देऊन स्कॉच किंवा आयात व्होडका रिचवू लागले असल्याने आयात मद्याच्या विक्रीत थेट १८६ टक्के वाढ नोंदविली गेली आहे. सर्व प्रकारच्या मद्य विक्रीतून राज्य सरकारला २१ हजार ५५० कोटी रुपये महसुल मिळाला असून विक्री करातून सुमारे १६ हजार कोटीची भर पडत असल्याची माहिती आहे. उत्पादन शुल्कातील वाढीचा महसुलात अधिक भर पडण्यास हातभार लागल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यंदा एप्रिल ते जुलै या काळात ७,७०० कोटींचा महसुल मद्य विक्रीतून जमा झाला आहे.
मद्याचे किती प्याले?
गेल्या वर्षभरात राज्यात २७ कोटी ५० लाख लिटर विदेशी मद्याची विक्री झाली आहे. या तुलनेत देशी दारुचे प्रमाण ३७ कोटी ९९ लाख लीटर आहे. बियर पिणाऱ्यांची संख्याही वाढली असून ३२ कोटी लिटर बियरची विक्री झाली आहे. करोना काळ ओसरल्यानंतर मद्य विक्रीत वाढ झाल्याचेही निरीक्षण आहे. देशात वर्षांला ३५० कोटी लीटर मद्य रिचविले जात असल्याचा अहवाल ‘कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक ब्रुव्हरीज कंपनीज’ या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.
