वनविभागाकडून रहिवाशांना घरे तोडण्याच्या नोटिसा

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत येणाऱ्या घोडबंदर गावातील शेकडो कुटुंबांवर बेघर होण्याचे संकट कोसळले आहे. ही सर्व कुटुंबे वन विभागाच्या हद्दीत अनधिकृत वास्तव्य करत असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, वनविभागाने त्यांना ही घरे तोडण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. बेघर होण्याची वेळ आल्याने या रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

vasai virar loksatta news
वसई : निधी मिळाला, तीनदा भूमीपूजनही झाले मात्र रुग्णालय नाही; आचोळे रुग्णालयाची प्रतीक्षा कायम
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Samajwadi Party opposed BMC budget property tax
व्यावसायिक झोपड्यावर मालमत्ता कर आकारण्यास समाजवादी पक्षाचा विरोध, घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्कालाही विरोध
Ambuja Cements Maratha Limestone mine in Lakhmapur Korpana taluka will cause severe pollution affecting nearby villages
चंद्रपूर : अंबुजा सिमेंटच्या लाईमस्टोन खाणीमुळे प्रदूषणात वाढ; दहा ते पंधरा गावांना…
Deonar waste land for Dharavi project Revenue Department requests Municipal Commissioner to provide land
देवनार कचराभूमीची जमीन धारावी प्रकल्पाला; जमीन देण्याची महसूल विभागाची पालिका आयुक्तांना विनंती
Buldhana, illegal biodiesel, Mumbai squad ,
बुलढाणा : ७१ लाखांचे अवैध बायोडिझेल टँकरसह जप्त! मुंबईच्या पथकाची ‘हाय-वे’वर कारवाई
Mumbai Municipal Corporation will levy property tax on commercial slums to boost Revenue starting surveys
झोपडपट्यामधील व्यावसायिक गाळेधारक मालमत्ता कराच्या कक्षेत सुमारे ६०० झोपड्यांना पाठवली देयके
landslide in left main canal of Tilari Dam
तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या कालव्याला भगदाड; त्यामुळे रस्ता, शेती, बागायतीमध्ये पाणी

[jwplayer zVOMyVTv]

बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची हद्द थेट घोडबंदर गावापर्यंत येत आहे. गावातील साईनाथ सेवानगर वस्तीमधील २२५ घरे वनविभागाच्या हद्दीत येतात. सुमारे पस्तीस ते चाळीस वर्षांपासून हे रहिवासी याठिकाणी राहत आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर न्यायालयाने वनविभागाच्या हद्दीतील घरे हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वनविभागाने या घरांना सात हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. २२५ पैकी ९० कुटुंबांनी पैसे भरल्याने वनविभागाकडून त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यात आले, परंतु उर्वरित कुटुंबांनी मात्र पैसे भरलेच नाहीत. परिणामी, आता वनविभागाने त्यांना घरे रिकामी करून स्वत:हून तोडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. घरे रिकामी न केल्यास वनविभागाकडून ही घरे तोडण्यात येऊन संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा वनविभागाने दिल्याने ही कुटुंबे भयभीत झाली आहेत. वनविभागाच्या हद्दीत येणारी कुटुंबातील बहुतांश सदस्य रोजंदारीने काम करणारे असल्याने त्यांना वनविभागाकडे सात हजार रुपये भरणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे आता त्यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड लटकत आहे. मात्र आता घर जाण्याच्या भीतीने ही कुटुंबे पैसे भरण्यास तयार असल्याची माहिती घोडबंदर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र ठाकूर यांनी दिली. स्थानिक नगरसेविका दक्षता ठाकूर यांनी येथील रहिवाशांसह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मुख्य वनरक्षकांची भेट घेऊन रहिवाशांच्या सह्य़ांचे निवेदन दिले आणि कारवाई थांबविण्याची विनंती केली आहे.

वनविभागाकडून घरांवर खुणा

या कुटुंबाव्यतिरिक्त साईनाथ सेवा नगरातील आणखी काही घरांवर वनविभागाकडून खुणा करण्यात आल्या आहेत, मात्र यावर स्थानिकांनी आक्षेप घेतला आहे. वनविभागाकडून १९७० ते १९८९ दरम्यान करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ही घरे वनविभागाच्या हद्दीत नसल्याचे दिसून आले होते. मात्र वनविभागाने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात ही घरे वनविभागाच्या हद्दीत असल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. परंतु ही घरे घोडबंदर गावाठाणाच्या जमिनीवर वसली असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. वनविभागाच्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेत सर्वेक्षण पुन्हा करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली असल्याचे घोडबंदर येथील ग्रामस्थ विलास थोरात यांनी सांगितले.

[jwplayer y8Pn2zMM]

Story img Loader