मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील किनारपट्टीवरील समुद्री सस्तन प्राण्यांचा अधिवास, त्यांचा विस्तार आणि गणना यांचा येत्या दीड वर्षात अभ्यास करण्यात येणार आहे. तसेच इंडियन ओशन हम्पबॅक डॉल्फिन आणि फिनलेस पॉर्पोईज या प्रजातींवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सहयाद्री अतिथीगृहात कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. या अभ्यासामध्ये मुंबई किनारपट्टीपासून १० सागरीमैल अंतरावर आढळणाऱ्या इतर सागरी सस्तन प्राण्यांच्या नोंदी करण्यात येणार आहेत.
मुंबई महानगरातील साधारण ७० किमी (उत्तर – दक्षिण) लांबीच्या किनारपट्टीचा समावेश करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने हाती घेतलेला हा प्रकल्प संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरेल. हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये घोषित केलेल्या ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या दूरदर्शी उपक्रमाचा एक भाग आहे. त्यामुळे डॉल्फिन्सचे संरक्षण व संवर्धनासाठी मोठा हातभार लागण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. कांदळवन प्रतिष्ठान आणि कोस्टल कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनच्या (सीसीएफ) सहयोगाने ऑक्टोबर २०२२ पासून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे अभ्यास क्षेत्र उत्तरेकडील वैतरणा नदीच्या मुखापासून सुरू होऊन दक्षिणेकडील ठाणे खाडी तसेच बृहन्मुंबईच्या दक्षिण टोकापर्यंतच्या पश्चिम समुद्र किनाऱ्यापर्यंत असेल.
हेही वाचा : दसरा मेळाव्यावरून रामदास कदमांची उद्धव ठाकरेंवर टीका; म्हणाले, “उद्धव ठाकरे हे…”
या क्षेत्रामध्ये बॅक बे, हाजी अली आणि माहीम खाडीसह ठिकठिकाणच्या खाड्या तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील मिठी, दहिसर, पोईसर, ओशिवरा आणि वैतरणा या पाच नद्यांच्या मुखांचा समावेश असेल. या प्रकल्पात डॉल्फिन आणि पॉर्पोईज या दोन प्रमुख प्रजातींच्या अधिवासाचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.कांदळवन प्रतिष्ठानाने ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’अंतर्गत मुंबई किनाऱ्यानजीकच्या सस्तन प्राण्यांची (डॉल्फिन आणि पॉर्पोईज) माहिती मिळवण्यासाठी संशोधन प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाला सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी ३३.१६ लाख रुपये अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. विविध सत्रांच्या माध्यमातून मच्छिमार, जीवरक्षक, सफाई कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे.
प्रवाळ भिंतींच्या प्रायोगिक प्रकल्पालाही मान्यता
सीएसआयआर – राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला (एनआयओ) विविध प्रणालीचा वापर करून प्रायोगिक तत्वावर सागरी किनारा मार्गालगत निवडक भागात प्रवाळ भिंत तयार करण्याच्या प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पाला नियामक मंडळाने परवानगी दिली. या प्रकल्पाचा कालावधी एक वर्ष असून त्याकरिता ८८ लाख रुपये खर्च येणार आहे.
