सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात, इतर पाच अधिकाऱ्यांचीही याचिका; उद्या सुनावणी

या कथित फसवणुकीप्रकरणी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शनिवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले होते. या प्रकरणी नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे, असेही विशेष एसीबी न्यायालयाने हे आदेश देताना म्हटले होते. या प्रकरणावर आपली देखरेख असेल, असे स्पष्ट करताना एसीबीने ३० दिवसांत प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील विशेष न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली.

बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधातील हे आरोप दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे उघड करतात. त्यामुळेही या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याचे विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले होते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे विशेष न्यायालयाने बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते. बुच यांच्याव्यतिरिक्त विशेष न्यायालयाने भांडवली बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन रामामूर्ती, तत्कालीन अध्यक्ष व जनहित संचालक प्रमोद अग्रवाल, तसेच सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यातील परकीय निधीत बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची भागीदारी असल्याचा आरोप अमेरिकास्थित हिंडनबर्गने केला होता. त्यानंतर, सेबीच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष असलेल्या माधवी बुच या वादात सापडल्या होत्या.

प्रकरण काय ?

या प्रकरणी प्रसिद्धीमाध्यमाच्या एका पत्रकाराने तक्रार दाखल केली असून बुच यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित गुन्ह्याच्या चौकशीची मागणी केली होती. या अधिकाऱ्यांनी नियामक नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक व भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप तक्रारदाराने तक्रारीत केला होता. सेबी कायद्याचे उल्लंघन करून आणि संगनमताने भांडवल बाजारात निचित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांची यादी तयार करण्याशी संबंधित आरोप बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर करण्यात आले आहेत. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीनुसार, सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडले नाही आणि भांडवल बाजारातील फेरफारला प्रोत्साहन देऊन निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची यादी करण्यास परवानगी दिली. तसेच, कॉर्पोरेट फसवणूक करण्यास मदत केली. संबंधित पोलिस ठाणे आणि नियामक संस्थांकडे अनेक वेळा याप्रकरणी तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.

विशेष न्यायालयाने काय म्हटले होते ?

तथापि, विशेष न्यायालयाने तक्रारदाराने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली व या प्रकरणी दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच, वरळी येथील एसीबी कार्यालयाला बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि संबंधित अन्य कायद्यांच्या तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.