महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी ‘उद्धवेच्छे’ला धाब्यावर बसवून रेसकोर्सच्या निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात ढकलला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबशी नव्याने भाडेकरार करताना बाजारभाव व पारदर्शकता पाळणे सरकारवर बंधनकारक राहणार आहे. रेसकोर्सच्या जागेचा भाडेकरार संपुष्टात आला असून नव्याने भाडेकरार करण्यापूर्वी सरकारला भाडेकरारातील अटी व शर्तीची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असून त्यांना भाडेकरारासाठी निविदा मागवाव्या लागतील असे राज्याचे माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील काही दाखलेही दिले आहेत. ‘कोणत्याही खुल्या व पारदर्शक प्रक्रियेशिवाय करण्यात आलेला करार हा कायद्याचा भंग करणारा असतो असे २-जी घोटाळ्यासंदर्भात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याच निकालपत्रातील परिच्छेद ७२ मध्ये नमूद केले आहे की, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मालक हे राज्य सरकार असून लोकांचा विश्वास सांभाळण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. त्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे समान वाटप करताना घटनात्मक तत्त्वांशी बांधील राहूनच निर्णय करणे अपेक्षित आहे. सध्या शासनाला रेसकोर्समधून तीन कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न मिळत असून साडेआठ लाख चौरस मीटरचा भूखंडाच्या बाजारभावाचा विचार करता सुमारे शंभर कोटी रुपये भाडय़ापोटी मिळू शकतात असे नमूद करून शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी शैलेश गांधी यांनी केली आहे. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी रेसकोर्सचा भाडेकरार संपल्यामुळे तेथे थीम पार्क उभारण्याची संकल्पना मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली असली तरी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी राज्य शासनाला पाठविलेल्या अहवालात मात्र याचे कोणतेही समर्थन न करता शासनानेच निर्णय घ्यावा अशी त्रयस्थ भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबशी कराराच्या नूतनीकरणातील अडथळे दूर झाले आहेत. मात्र शैलेश गांधी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे पाहता सहजासहजी कराराचे नूतनीकरण करणे शासनालाही शक्य होणार नाही, अशी कबुली मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ आधिकाऱ्याने दिली.
