मुंबई : राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक व माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे उत्तर-मध्य लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत. ते अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरणार आहेत. स्थानिक नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वी माझी भेट घेऊन लोकसभेसाठी निवडणूक लढवावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्याला मी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे पांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
केवळ पक्षाच्या जोरावर ही निवडणूक लढवली जात आहे. त्याला पर्याय देण्यासाठी, स्थानिक उमेदवार म्हणून मी रिंगणात उतरणार आहे. माझ्या उमेदवारीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून पर्याय पडताळून पाहत होतो, असे पांडे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>पुन्हा उष्णतेच्या झळा‘; थंड हवेची ठिकाणे’ही उकाडय़ाने हैराण, पर्यटकांची निराशा
राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले उमेदवार
उत्तर मध्य मुंबईतून भाजपकडून उज्ज्वल निकम व काँग्रेसकडून वर्षा गायकवाड निवडणूक लढवत आहेत. त्यात आता संजय पांडेही अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे राहिल्यास चुरस वाढणार आहे. यातील निकम आणि पांडे या दोघांचीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही.
अॅड. उज्ज्वल निकम
निकम यांनी गेली तीन दशके विविध महत्त्वाच्या खटल्यांत विशेष सरकारी म्हणून काम केले आहे. या खटल्यांमुळेच निकम यांची विशेष सरकारी वकील ही ओळख निर्माण झाली . जळगाव येथील आणि एका उच्चशिक्षित कुटुंबातून आलेल्या निकम यांनी अंबरनाथ येथील १९९१ सालच्या बॉम्बस्फोट खटल्यात सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते. तो त्यांच्या कारकीर्दीतील पहिला महत्त्वाचा खटला होता. त्यानंतर मुंबईतील १९९३ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या कारकीर्दीला कलाटणी मिळाली.त्यानंतर, अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली गेली. गुलशन कुमार हत्या प्रकरण, खैरलांजी हत्याकांड, अंजनाबाई गावित बाल हत्याकांड, पोलीस कर्मचारी सुनील मोरे बलात्कार प्रकरण, प्रमोद महाजन हत्या प्रकरण, २००८सालचा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित खटला, शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण, कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या या प्रकरणांचा समावेश आहे. निकम यांना २०१६ मध्ये पद्माश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
हेही वाचा >>>टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या कुलपतीपदी धीरेंद्र पाल सिंग
संजय पांडे
पांडे हे १९८६ च्या तुकडीचे पोलीस अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूर येथून माहिती तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आहे. पुण्यात साहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणून त्यांचा कार्यकाळ सुरू झाला. मुंबईत १९९२-९३ मध्ये जातीय दंगलीच्या वेळी ते पोलीस उपायुक्त होते. त्यावेळी त्यांनी मोहल्ला कमिटीचा प्रयोग यशस्वीपणे राबवला. हॉवर्ड विद्यापीठातून १९९८ मध्ये मास्टर्स केल्यानंतर ते काही काळ तत्कालीन पंतप्रधानांच्या सुरक्षा पथकात होते. त्यांनी २००१ मध्ये राजीनामा दिला, पण तो स्वीकारण्यात आला नाही. न्यायालयीन लढाईनंतर २०११ मध्ये ते पुन्हा पोलीस दलात परतले. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त अशा जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या.
पांडे हे ३० जून २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. भारतीय टेलिग्राफ कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून एनएसई कर्मचाऱ्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण करण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पांडे यांना अटक केली होती. ते चार महिने न्यायालयीने कोठडीत होते.