मुंबई: सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये यांत्रिकी सफाई करण्याचा निर्णय वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. वित्त विभागाने कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नसतानाही प्रतिवर्षी ६३८ कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी ३१९० कोटी रुपयांमध्ये ही यांत्रिकी सफाईचे देण्यात आलेले हे कंत्राट आता चौकशीच्या भोवर्यात सापडले आहे.
आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून कालपर्यंत मनुष्यबळावर आधारित सफाईसाठी वार्षिक ७७ कोटी रुपये लागत होते. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालये व सलग्न रुग्णालयांसाठी अलीकडेच काढलेल्या निविदेनुसार सफाईसाठी १९३ कोटींचा खर्च येणार आहे. मात्र तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताना ६३८ कोटी रुपये वार्षिक खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर संबंधित कंपनीबरोबर सामंज्यस करारही करून टाकला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कंत्राटाची चौकशी लावली असून शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या मंत्र्यांकडील खात्यातील हे तिसरे वादग्रस्त प्रकरण आहे. खरेतर आरोग्यमंत्री बनलेल्या प्रकाश आबीटकर यांना या यांत्रिक सफाई प्रकरणाची पूर्ण कल्पना होती व त्यांनीच जर याची चौकशी लावून कंत्राट रद्द केले असते तर मुख्यमंत्र्यांवर चौकशीची वेळच आली नसती असे आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. लोकसत्ताने हा विषय सर्वप्रथम उपस्थित केला होता.
आरोग्य विभागाची राज्यातील बहुतेक रुग्णालये ही जुन्या वास्तुमध्ये आहेत. यातील अनेक रुग्णालयात फरशा उखडलेल्या वा समतल नाहीत. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत व जी आहेत त्यांची अवस्था वाईट असते. परिणामी जुन्या वास्तुंमध्ये यांत्रिकी सफाई होण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात असे आरोग्य विभागाच्याच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सफाईसाठी पुरसे मनुष्यबळ दिल्यास जी रुग्णालयीन सफाई १०० ते १५० कोटी रुपयांमध्ये उत्तमप्रकारे होऊ शकते त्यासाठी यांत्रिकी सफाईसाठी ६३८ कोटी रुपये कोणाच्या भल्यासाठी खर्च केले जात आहेत, असा सवालही आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे. आज आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात पुरेसे डॉक्टर व परिचारिका नाहीत.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाहीत तसेच सफाईसाठी पुरेसे मनुष्यबळ दिले जात नसताना पाच वर्षे यांत्रिकी सफाईसाठी ३१९० कोटी रुपयांची निविदा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी का काढली असा सवाल विरोधी पक्षांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.ही निविदा तीन वर्षांसाठी असून यात आणखी दोन वर्षांची वाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. तसेच सदर निविदा रद्द करून याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार तसेच शिवसेनेचे आमदार अनिल परब, आमदार महेश सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही यावर पत्रकार परिषद घेऊन चौकशीची मागणी केली होती.
मनुष्यबळावर आधारित रुग्णालयीन सफाईचा निर्णय रद्द करून आरोग्य विभागाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये ६३८कोटी रुपये मशिनद्वारे स्वच्छतेसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर काढण्यात आलेल्या निविदेतील काही संस्थांना बाद करण्यात आले.त्यानंतर पुणेस्थित बीएसए या एकाच कंपनीला आरोग्य विभागाच्या आठही परिमंडळातील रुग्णालयीन स्वच्छतेचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विरोधात तानाजी युवा बहुउद्देशीय संस्थेसह काही संस्थांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या अभावाविषयी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ज्या बीएसए कंपनीला यांत्रिकी सफाईचे काम दिले त्यांच्याकडे या कामाचा अनुभव नसल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. कोणतीही निविदा काढताना त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करणे आवश्यक आहे अशी तरतूद करण्यात आली आहे का असा सवाल करत शिवसेना आमदार अनिल परब म्हणाले,की सफाई कर्मचार्यांच्या माध्यमातून जे रुग्णालय स्वच्छतेचे काम ७७ कोटी रुपयात होत होते त्यासाठी वर्षाला ६३८ कोटी रुपये यांत्रिकी सफाईसाठी देणे ही लुटमार आहे. मुळात आरोग्य विभागाची बहुतेक रुग्णालये ही जुन्या काळातील असून तेथे यांत्रिकी सफाई करणे फारसे शक्य होणारे नाही असेही अनिल परब म्हणाले.
आरोग्य विभागाची राज्यात ५१९ रुग्णालये असून यातील बहुतेक रुग्णालये ही जुन्या काळात बांधलेली आहेत. तेथील विद्यमान परिस्थितीचा विचार करता यांत्रिक सफाई शक्य होणारी नाही असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.,याबाबत बीएसए कंपनीचे बाबासाहेब कदम यांनी विचारले असता, आरोग्य विभागाने रितसर निविदा काढल्यानंतरच आम्ही निविदा भरली होती. देशभरातील अनेक राज्यात आमच्या कंपनीकडून यांत्रिक सफाईचे काम केले जाते. आमची निवड झाल्यानंतरच आरोग्य विभागाने या कामासाठी कंपनीबरोबर सामंजस्य करार ( एमओयू) केला होता. त्यानुसार काही जिल्ह्यात आम्ही काम करण्यास सुरुवातही केली होती तर काही ठिकाणी काम सुरु करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींची माहिती आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांना दिली होती. याकामासाठीची अनामत रक्ममही आम्ही आरोग्यविभागाकडे जमा केल्याचे कदम यांनी सांगितले.
