मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने करोना काळात मृतदेह ठेवण्यासाठी खरेदी केलेल्या पिशव्यांमधील कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात दाखल झाल्या. उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून चार आठवडे संरक्षण दिले आहे. पेडणेकर यांनी तपासात सहकार्य करावे, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. अजप्रमाणेच १३ आणि १६ तारखेला आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर त्याना चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पाणीकपातीचे संकट तूर्तास दूर; मुंबईच्या सात धरणांत ९७ टक्के जलसाठा

आणखी वाचा

न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान किशोरी पेडणेकर यांनी त्यांच्यावरील सगळे आरोप फेटाळून लावले होते.मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ५ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी पेडणेकर यांच्यासह वेदान्त इनोटेक प्रा. लि, तत्कालीन अतिरिक्त पालिका आयुक्त, मध्यवर्ती खरेदी विभागाचे (सीपीडी) तत्कालीन उपायुक्त व अनोळखी सरकारी कर्मचारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी ४९ लाख ६३ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. महापालिकेने ८ मार्च २०२० मध्ये एक हजार पिशव्यांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला होता. सर्व पाहणी केल्यानंतर १६ मार्च रोजी वेदान्त इनोटेक प्रा. लि. कंपनीला ६ हजार ७१९ रुपये प्रति पिशवीप्रमाणे कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा ११ मे रोजी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यावेळी वेदान्तसह आणखी एका कंपनीला अंतिम करण्यात आले होते; पण त्यावेळी तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भायखळा येथील बंगल्यावर बोलावून वेदान्त इनोटेकलाच कंत्राट देण्यास सांगितले, असे एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जबाबात सांगितले आहे. त्याच्याच आधारावर आर्थिक गुन्हे शाखेने ५ ऑगस्टला गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी ईडीनेही नुकताच गुन्हा दाखल केला होता.

हेही वाचा >>> पाणीकपातीचे संकट तूर्तास दूर; मुंबईच्या सात धरणांत ९७ टक्के जलसाठा

आणखी वाचा

न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान किशोरी पेडणेकर यांनी त्यांच्यावरील सगळे आरोप फेटाळून लावले होते.मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ५ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी पेडणेकर यांच्यासह वेदान्त इनोटेक प्रा. लि, तत्कालीन अतिरिक्त पालिका आयुक्त, मध्यवर्ती खरेदी विभागाचे (सीपीडी) तत्कालीन उपायुक्त व अनोळखी सरकारी कर्मचारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी ४९ लाख ६३ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. महापालिकेने ८ मार्च २०२० मध्ये एक हजार पिशव्यांच्या खरेदीचा निर्णय घेतला होता. सर्व पाहणी केल्यानंतर १६ मार्च रोजी वेदान्त इनोटेक प्रा. लि. कंपनीला ६ हजार ७१९ रुपये प्रति पिशवीप्रमाणे कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा ११ मे रोजी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यावेळी वेदान्तसह आणखी एका कंपनीला अंतिम करण्यात आले होते; पण त्यावेळी तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भायखळा येथील बंगल्यावर बोलावून वेदान्त इनोटेकलाच कंत्राट देण्यास सांगितले, असे एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जबाबात सांगितले आहे. त्याच्याच आधारावर आर्थिक गुन्हे शाखेने ५ ऑगस्टला गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी ईडीनेही नुकताच गुन्हा दाखल केला होता.