आठवडय़ाची मुलाखत : द. म. सुखथनकर (माजी आयुक्त, मुंबई महापालिका )
करदात्यांच्या पैशाचा वापर मूलभूत सुविधांवरच व्हायला हवा, त्याची उधळपट्टी नको, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकामुळे चांगलाच गहजब झाला. त्यामुळे सण, उत्सव, मान्यवर व्यक्तींच्या जयंत्या, पुण्यतिथी, जत्रा, मेळावे आदींवर पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. सण-उत्सवांमधून संस्कृती जपली जाते. अशा वेळी नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे, असा सूर लावत शिवसेना-काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी या परिपत्रकाला विरोध केला आहे. कारण या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सर्वच जाती-धर्माचे सण-उत्सव आणि सर्वच विचारसरणीच्या नेत्यांच्या जयंती-पुण्यतिथी निमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या वेळी खर्च करताना पालिकेला हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, हे पालिकेचे आद्य कर्तव्यही आहे. मात्र, राजकीय पोळी भाजण्याकरिता सण-उत्सवांचा आधार घेणाऱ्या प्रसिद्धीलोलुप नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून पालिकेने उधळपट्टी करू नये, असे स्पष्ट मत निर्भीड कारकीर्दीकरिता प्रसिद्ध असलेले आणि निवृत्तीनंतरही नागरी प्रश्नांची तड लावण्याकरिता झटणारे मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त द. म. सुखथनकर यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारच्या परिपत्रकाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.
* सण-उत्सवांसाठी पालिकेकडून पैशाची उधळपट्टी केली जाते का?
विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, गैरप्रकार वा अपघात होऊ नये, यासाठी त्यांना दिवाबत्ती, साफसफाई आदी मूलभूत सुविधा पुरविणे हे पालिकेच्या अनिवार्य जबाबदाऱ्यापैकी आहे. हा खर्च प्रसंगानुरूप कमी-जास्त होऊ शकतो. हे स्वाभाविक आहे. तसेच, या खर्चास कुणाची आडकाठीही असता कामा नये. मात्र या सुविधांव्यतिरिक्त काही गोष्टींवर वारेमाप खर्च केला जात असल्यास त्याला निश्चितपणे आळा घातला गेला पाहिजे.
* अनिवार्य खर्च आणि उधळपट्टी यातला फरक कसा करावा?
तो निश्चितपणे करता येतो. मी मुंबई महापालिकेचा आयुक्त असताना पालिकेने करदात्यांच्या पैशातून सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे उभारू नये, अशी भूमिका घेतली होती. त्याला तेव्हा विरोध झाला होता. उधळपट्टी होते आहे, असे वाटत असल्यास आयुक्तांना कणखर राहून हा खर्च टाळायला हवा. कारण पुतळे, उभारणे, जयंत्या, उत्सव साजरे करणे हे पालिकेचे काम नाही. अशा कार्यक्रमांच्या वेळी वाहतुकीचा प्रश्न उद््भवणार असेल किंवा इतर अडचणी येणार असतील, तर त्यात पालिकेने लक्ष घालावे. एरवी हा खर्च आयोजकांनी करावा वा वर्गणीदारांकडून जमा झालेल्या पैशातून व्हावा.
* या परिपत्रकाला विविध पक्षांकडून विरोध होत आहे..
तो स्वाभाविक आहे. पालिका केवळ गणेशोत्सव किंवा छटपूजेच्या दिवशी सुविधा पुरवित नाही. मोहरम, माऊंट मेरी जत्रा, महापरिनिर्वाण दिन अशा विविध कार्यक्रमांच्या वेळेस पालिका सुविधा देत असते. या सुविधा देणे पालिकेने बंद केले तर सर्वसामान्यांची गैरसोय होईल. त्यामुळे पालिकेने कार्यक्रमांच्या वेळेस बिलकूलच खर्च न करण्याला सर्वच पक्ष विरोध करतील. या मागणीत अवास्तव असेही काही नाही. कार्यक्रमांच्या दिवशी स्वच्छता, पाणीपुरवठा या सुविधा पुरविल्या गेल्याच पाहिजे. कारण, इतक्या मोठय़ा संख्येने जनसमुदाय येत असतो की या व्यवस्थांवर ताण येणारच. त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केल्यास सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास होईल. मात्र हा खर्च किती करावा याची सीमारेषा निश्चित व्हायला हवी. हा खर्च उधळपट्टीकडे वा उत्सव ‘साजरा’ करण्याकडे जात असेल तर तो निश्चितपणे थांबवायला हवा.
* महापालिकेने याबाबत स्वत:वर कशा पद्धतीने बंधने घालून घ्यायला हवी?
नागरिकांच्या सोयीकरिता पालिका सुविधा पुरवीत असते. पालिकेकडे अशा सुविधा, व्यवस्था उपलब्ध असते. या सुविधांचा वापर व्हायला हवा. मात्र त्या पुरविताना पालिकेने स्वत:वर निर्बंधही घालायला हवे. आपापल्या मतदात्यांना खूश करण्याकरिता सणा-उत्सवांचा आधार काही प्रसिद्धीलोलुप नेते घेत असतात. लोकांच्या भावनांचा उपयोग करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या नेत्यांच्या या नसत्या उद्योगांमध्ये पालिकेच्या यंत्रणांनी सहभागी होण्याचे काहीच कारण नाही. शेवटी हा प्रश्न सामाजिक जाणिवांचाही असतो. त्याची एक व्यवस्था म्हणून मर्यादित जाणीव पालिकेने ठेवायला हवी.
रेश्मा शिवडेकर – reshma.murkar@expressindia.com
करदात्यांच्या पैशाचा वापर मूलभूत सुविधांवरच व्हायला हवा, त्याची उधळपट्टी नको, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकामुळे चांगलाच गहजब झाला. त्यामुळे सण, उत्सव, मान्यवर व्यक्तींच्या जयंत्या, पुण्यतिथी, जत्रा, मेळावे आदींवर पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. सण-उत्सवांमधून संस्कृती जपली जाते. अशा वेळी नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे, असा सूर लावत शिवसेना-काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी या परिपत्रकाला विरोध केला आहे. कारण या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सर्वच जाती-धर्माचे सण-उत्सव आणि सर्वच विचारसरणीच्या नेत्यांच्या जयंती-पुण्यतिथी निमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या वेळी खर्च करताना पालिकेला हात आखडता घ्यावा लागणार आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, हे पालिकेचे आद्य कर्तव्यही आहे. मात्र, राजकीय पोळी भाजण्याकरिता सण-उत्सवांचा आधार घेणाऱ्या प्रसिद्धीलोलुप नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून पालिकेने उधळपट्टी करू नये, असे स्पष्ट मत निर्भीड कारकीर्दीकरिता प्रसिद्ध असलेले आणि निवृत्तीनंतरही नागरी प्रश्नांची तड लावण्याकरिता झटणारे मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त द. म. सुखथनकर यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारच्या परिपत्रकाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.
* सण-उत्सवांसाठी पालिकेकडून पैशाची उधळपट्टी केली जाते का?
विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, गैरप्रकार वा अपघात होऊ नये, यासाठी त्यांना दिवाबत्ती, साफसफाई आदी मूलभूत सुविधा पुरविणे हे पालिकेच्या अनिवार्य जबाबदाऱ्यापैकी आहे. हा खर्च प्रसंगानुरूप कमी-जास्त होऊ शकतो. हे स्वाभाविक आहे. तसेच, या खर्चास कुणाची आडकाठीही असता कामा नये. मात्र या सुविधांव्यतिरिक्त काही गोष्टींवर वारेमाप खर्च केला जात असल्यास त्याला निश्चितपणे आळा घातला गेला पाहिजे.
* अनिवार्य खर्च आणि उधळपट्टी यातला फरक कसा करावा?
तो निश्चितपणे करता येतो. मी मुंबई महापालिकेचा आयुक्त असताना पालिकेने करदात्यांच्या पैशातून सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे उभारू नये, अशी भूमिका घेतली होती. त्याला तेव्हा विरोध झाला होता. उधळपट्टी होते आहे, असे वाटत असल्यास आयुक्तांना कणखर राहून हा खर्च टाळायला हवा. कारण पुतळे, उभारणे, जयंत्या, उत्सव साजरे करणे हे पालिकेचे काम नाही. अशा कार्यक्रमांच्या वेळी वाहतुकीचा प्रश्न उद््भवणार असेल किंवा इतर अडचणी येणार असतील, तर त्यात पालिकेने लक्ष घालावे. एरवी हा खर्च आयोजकांनी करावा वा वर्गणीदारांकडून जमा झालेल्या पैशातून व्हावा.
* या परिपत्रकाला विविध पक्षांकडून विरोध होत आहे..
तो स्वाभाविक आहे. पालिका केवळ गणेशोत्सव किंवा छटपूजेच्या दिवशी सुविधा पुरवित नाही. मोहरम, माऊंट मेरी जत्रा, महापरिनिर्वाण दिन अशा विविध कार्यक्रमांच्या वेळेस पालिका सुविधा देत असते. या सुविधा देणे पालिकेने बंद केले तर सर्वसामान्यांची गैरसोय होईल. त्यामुळे पालिकेने कार्यक्रमांच्या वेळेस बिलकूलच खर्च न करण्याला सर्वच पक्ष विरोध करतील. या मागणीत अवास्तव असेही काही नाही. कार्यक्रमांच्या दिवशी स्वच्छता, पाणीपुरवठा या सुविधा पुरविल्या गेल्याच पाहिजे. कारण, इतक्या मोठय़ा संख्येने जनसमुदाय येत असतो की या व्यवस्थांवर ताण येणारच. त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केल्यास सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास होईल. मात्र हा खर्च किती करावा याची सीमारेषा निश्चित व्हायला हवी. हा खर्च उधळपट्टीकडे वा उत्सव ‘साजरा’ करण्याकडे जात असेल तर तो निश्चितपणे थांबवायला हवा.
* महापालिकेने याबाबत स्वत:वर कशा पद्धतीने बंधने घालून घ्यायला हवी?
नागरिकांच्या सोयीकरिता पालिका सुविधा पुरवीत असते. पालिकेकडे अशा सुविधा, व्यवस्था उपलब्ध असते. या सुविधांचा वापर व्हायला हवा. मात्र त्या पुरविताना पालिकेने स्वत:वर निर्बंधही घालायला हवे. आपापल्या मतदात्यांना खूश करण्याकरिता सणा-उत्सवांचा आधार काही प्रसिद्धीलोलुप नेते घेत असतात. लोकांच्या भावनांचा उपयोग करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या नेत्यांच्या या नसत्या उद्योगांमध्ये पालिकेच्या यंत्रणांनी सहभागी होण्याचे काहीच कारण नाही. शेवटी हा प्रश्न सामाजिक जाणिवांचाही असतो. त्याची एक व्यवस्था म्हणून मर्यादित जाणीव पालिकेने ठेवायला हवी.
रेश्मा शिवडेकर – reshma.murkar@expressindia.com
