सुमारे १२५ वसतिगृहांना फटका; कारवाईची मागणी
राज्य शासनाने मुंबईसह, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील शासनमान्य अनुदानित वसतिगृहांना सुमारे चार कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र मुंबई विभागीय प्रादेशिक उपायुक्तांच्या हलगर्जीपणामुळे हा निधी ३१ मार्च रोजी वितरित न केल्यामुळे शासनास परत गेला. याचा फटका सुमारे १२५ वसतिगृहांना बसला आहे.
शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सामाजिक न्याय विभागाला २८ मार्च रोजी पत्र लिहून राज्यातील शासनमान्य अनुदानित वसतिगृहांना दोन वर्षांपासून परिपोषण अनुदान न दिल्याने या वसतिगृहात राहणाऱ्या सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. तसेच संस्थाचालक उसनवारी करून या विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था करीत आहेत. शासनाने तातडीने या वसतिगृहांना थकित अनुदान तातडीने द्यावेत अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असा इशारा शासनाला दिला होता. शासनाने याची दखल घेऊन तातडीने निधी मंजूर केला; परंतु त्याचे वितरण ३१ मार्चपूर्वी न झाल्याने न वापरलेला निधी म्हणून तो शासनाच्या तिजोरीत परत वळता झाला.
त्यामुळे या प्रकरणात हलगर्जी करणाऱ्या असंवेदनशील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून तातडीने त्यांना निलंबित करावे अशी मागणी मोते यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. राज्यात शासनमान्य वसतिगृहांची संख्या सुमारे २ हजार ३८८ असून ही सर्व वसतिगृहे सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानावर सुरू आहेत. या अनुदानित वसतिगृहामध्ये सुमारे एक लाखापेक्षा अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थी राहत असून शिक्षण घेत आहेत. या सर्व वसतिगृहात काम करणारे अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस यांनाही वेळेवर मानधन दिले जात नाही. मानधनासाठी त्यांना चार ते सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागते. अशा परिस्थितीत शासनाने मंजूर केलेला निधी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे परत गेल्यामुळे अधिकाऱ्यांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घासच हिराऊन घेतला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली.
