मधु कांबळे
करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात लागू असलेल्या टाळेबंदीमुळे हातचे काम गेल्याने घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या सुमारे साडेचार लाख कामगार व त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात महिला कामगारांची संख्या अधिक आहे. घरकामगारांच्या कल्याणासाठी कायदा अस्तित्वात असूनही, अशा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने त्यांना अद्याप कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
देशात व राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्याचा मोठा फटका हातावर पोट असलेल्या मजूर, कामगारांना बसला. गृहसंकुलातील सदनिका, बंगले, इत्यादी ठिकाणी धुणी, भांडी, साफसफाईची कामे करून आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करणारा महिला कामगारांचा मोठा वर्ग आहे. टाळेबंदीमुळे त्यांचे हातचे काम गेल्याने सुमारे साडेचार लाखाहून अधिक घरकामगार व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यासाठी असलेला कायदाही या आपत्कालीन परिस्थितीत निष्प्रभ ठरला आहे.
राज्य सरकारने २००८ मध्ये घरकामगारांच्या कल्याणासाठी विधिमंडळात विधेयक मंजूर केले. ‘महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम-२००८’ असे या कायद्याचे नाव असून राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर तो २००९ पासून अस्तित्वात आला. घरकामगारांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर कल्याण मंडळे स्थापन करण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मंडळाने त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घरकामगारांची नोंदणी करणे, त्यांना ओळखपत्रे देणे आवश्यक आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात खास तरतूद करुन या घरकामगार कल्याण मंडळासाठी अनुदान देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. घरकामगारांकडूनही दर महिन्याला किरकोळ वर्गणी किंवा अंशदान जमा करावी, असे त्यात नमूद आहे. मात्र, घरकामगारांची मिळकत लक्षात घेता, ज्या कामगारांना वर्गणी देणे शक्य नाही, त्यांची तीन महिन्यापर्यंतची वर्गणी मंडळाने भरायची आहे.
राज्य शासनाचे अनुदान, लाभार्थ्यांचे अंशदान व मंडळाने उभ्या केलेल्या निधीचा उपयोग या कामगारांच्या अडीअडचणीसाठी करायचा आहे. कामगारांचा अपघात, तातडीने मदत, कामगार व त्यांच्यावर अवलंबून असणारी व्यक्ती आजारी पडल्यास, वैद्यकीय उपचाराचा खर्च देणे, कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणे, त्याशिवाय परिस्थितीनुसार कामगारांना आर्थिक मदत देण्याचा मंडळ वेळोवेळी निर्णय घेऊ शकते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. टाळेबंदीमुळे या कामगारांचा रोजगार गेला आहे, अशा आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार आर्थिक मदत करणे आवश्यक होते. परंतु, शासन स्तरावर त्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात साडेचार लाख घरकामगारांची नोंद आहे. टाळेबंदीमुळे हातचे काम गेल्याने त्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन के ली आहे. समितीच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. या कामगारांना आर्थिक मदत करण्याचे शासन जे धोरण ठरवेल, त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
– पंकजकु मार, कामगार आयुक्त
करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात लागू असलेल्या टाळेबंदीमुळे हातचे काम गेल्याने घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या सुमारे साडेचार लाख कामगार व त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात महिला कामगारांची संख्या अधिक आहे. घरकामगारांच्या कल्याणासाठी कायदा अस्तित्वात असूनही, अशा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने त्यांना अद्याप कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
देशात व राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्याचा मोठा फटका हातावर पोट असलेल्या मजूर, कामगारांना बसला. गृहसंकुलातील सदनिका, बंगले, इत्यादी ठिकाणी धुणी, भांडी, साफसफाईची कामे करून आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करणारा महिला कामगारांचा मोठा वर्ग आहे. टाळेबंदीमुळे त्यांचे हातचे काम गेल्याने सुमारे साडेचार लाखाहून अधिक घरकामगार व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यासाठी असलेला कायदाही या आपत्कालीन परिस्थितीत निष्प्रभ ठरला आहे.
राज्य सरकारने २००८ मध्ये घरकामगारांच्या कल्याणासाठी विधिमंडळात विधेयक मंजूर केले. ‘महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम-२००८’ असे या कायद्याचे नाव असून राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर तो २००९ पासून अस्तित्वात आला. घरकामगारांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर कल्याण मंडळे स्थापन करण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मंडळाने त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घरकामगारांची नोंदणी करणे, त्यांना ओळखपत्रे देणे आवश्यक आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात खास तरतूद करुन या घरकामगार कल्याण मंडळासाठी अनुदान देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. घरकामगारांकडूनही दर महिन्याला किरकोळ वर्गणी किंवा अंशदान जमा करावी, असे त्यात नमूद आहे. मात्र, घरकामगारांची मिळकत लक्षात घेता, ज्या कामगारांना वर्गणी देणे शक्य नाही, त्यांची तीन महिन्यापर्यंतची वर्गणी मंडळाने भरायची आहे.
राज्य शासनाचे अनुदान, लाभार्थ्यांचे अंशदान व मंडळाने उभ्या केलेल्या निधीचा उपयोग या कामगारांच्या अडीअडचणीसाठी करायचा आहे. कामगारांचा अपघात, तातडीने मदत, कामगार व त्यांच्यावर अवलंबून असणारी व्यक्ती आजारी पडल्यास, वैद्यकीय उपचाराचा खर्च देणे, कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणे, त्याशिवाय परिस्थितीनुसार कामगारांना आर्थिक मदत देण्याचा मंडळ वेळोवेळी निर्णय घेऊ शकते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. टाळेबंदीमुळे या कामगारांचा रोजगार गेला आहे, अशा आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार आर्थिक मदत करणे आवश्यक होते. परंतु, शासन स्तरावर त्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात साडेचार लाख घरकामगारांची नोंद आहे. टाळेबंदीमुळे हातचे काम गेल्याने त्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन के ली आहे. समितीच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. या कामगारांना आर्थिक मदत करण्याचे शासन जे धोरण ठरवेल, त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
– पंकजकु मार, कामगार आयुक्त
