अयोध्येतील राम मंदिरात २२ जानेवारी रोजी श्रीरामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी २२ जानेवारी रोजी अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर केली. पाठोपाठ महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात विधी शाखेच्या चार विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सुनावणी रविवारी सकाळी १०.३० वाजता होणार आहे.
शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बंगिया या विधी शाखेच्या चार विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक सुट्टीच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विशेष खंडपीठाच्या न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी आणि निला गोखले यांच्या समोर उद्या (२१ जानेवारी) सुनावणी होईल.
राम मंदिर उद्घाटनानिमित्त राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, २२ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गोव्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही येत्या २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली. मात्र या सुट्टीला आक्षेप घेण्यात आला. धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे घटनेत समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने स्वतःला कोणत्याही धर्माशी जोडू नये किंवा कोणत्याही एका धर्माला प्रोत्साहन देता कामा नये, असाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात श्रीरामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेच्या निमित्त दि. २२ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केल्याबद्दल मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे, मा.उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा.उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार…… pic.twitter.com/W3Vp3wrWg3
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) January 19, 2024
लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, हिंदू मंदिराच्या लोकार्पणानिमित्त सरकारने सोहळे साजरे करणे आणि या माध्यमातून एका विशिष्ट धर्माशी जोडून घेणे, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर थेट घाला घालणारे कृत्य आहे. सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबतचे धोरण राजकीय पक्षाच्या मर्जीनुसार असू शकत नाही. एखाद्या देशभक्त व्यक्तीच्या किंवा ऐतिहासिक महापुरुषांच्या स्मरणार्थ सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते. परंतु समाजाच्या विशिष्ट घटकाला किंवा धार्मिक समुदायाला खुश करण्यासाठी अशाप्रकारे सुट्टी दिली जाऊ शकत नाही.
मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती की, राज्य सरकारने येत्या २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी. राज्य मंत्रिमंडळाने ही मागणी मान्य केली आहे. राज्य सरकारने अधिकृत परिपत्रक काढून ही सुट्टी जाहीर केली आहे.
सहा दिवस बँका बंद
हजरत मोहम्मद अली यांच्या जयंतीनिमित्त २५ जानेवारी रोजी बँकांना सुट्टी असणार आहे. तर २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सुट्टी आहे. त्यामुळे या दिवशीदेखील बँका बंद असतील. २७ जानेवारी रोजी या महिन्यातला चौथा शनिवार असल्याने याही दिवशी बँका बंद असणार आहेत. २१ आणि २८ जानेवारी रोजी रविवार आहे. तर २२ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. याचाच अर्थ २१ जानेवारी ते २८ जानेवारी या आठ दिवसांपैकी केवळ दोनच दिवस (२३, २४ जानेवारी) बँका सुरू असतील.
शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बंगिया या विधी शाखेच्या चार विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक सुट्टीच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विशेष खंडपीठाच्या न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी आणि निला गोखले यांच्या समोर उद्या (२१ जानेवारी) सुनावणी होईल.
राम मंदिर उद्घाटनानिमित्त राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, २२ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गोव्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही येत्या २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली. मात्र या सुट्टीला आक्षेप घेण्यात आला. धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे घटनेत समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने स्वतःला कोणत्याही धर्माशी जोडू नये किंवा कोणत्याही एका धर्माला प्रोत्साहन देता कामा नये, असाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात श्रीरामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेच्या निमित्त दि. २२ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केल्याबद्दल मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे, मा.उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा.उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार…… pic.twitter.com/W3Vp3wrWg3
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) January 19, 2024
लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, हिंदू मंदिराच्या लोकार्पणानिमित्त सरकारने सोहळे साजरे करणे आणि या माध्यमातून एका विशिष्ट धर्माशी जोडून घेणे, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर थेट घाला घालणारे कृत्य आहे. सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबतचे धोरण राजकीय पक्षाच्या मर्जीनुसार असू शकत नाही. एखाद्या देशभक्त व्यक्तीच्या किंवा ऐतिहासिक महापुरुषांच्या स्मरणार्थ सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते. परंतु समाजाच्या विशिष्ट घटकाला किंवा धार्मिक समुदायाला खुश करण्यासाठी अशाप्रकारे सुट्टी दिली जाऊ शकत नाही.
मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती की, राज्य सरकारने येत्या २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी. राज्य मंत्रिमंडळाने ही मागणी मान्य केली आहे. राज्य सरकारने अधिकृत परिपत्रक काढून ही सुट्टी जाहीर केली आहे.
सहा दिवस बँका बंद
हजरत मोहम्मद अली यांच्या जयंतीनिमित्त २५ जानेवारी रोजी बँकांना सुट्टी असणार आहे. तर २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सुट्टी आहे. त्यामुळे या दिवशीदेखील बँका बंद असतील. २७ जानेवारी रोजी या महिन्यातला चौथा शनिवार असल्याने याही दिवशी बँका बंद असणार आहेत. २१ आणि २८ जानेवारी रोजी रविवार आहे. तर २२ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. याचाच अर्थ २१ जानेवारी ते २८ जानेवारी या आठ दिवसांपैकी केवळ दोनच दिवस (२३, २४ जानेवारी) बँका सुरू असतील.
