राज्यात चार नवी वैद्यकीय महाविद्यालये?

राज्यातील सहा नवीन सरकारी वैद्यकीय (एमबीबीएस) महाविद्यालयांच्या प्रस्तावापैकी नंदुरबार, बारामती, सातारा आणि चंद्रपूर येथील महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना ‘भारतीय वैद्यक परिषदे’ने (एमसीआय) हिरवा कंदिल दाखविला आहे. केंद्र सरकारने मान्यतेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांतच ही नवीन महाविद्यालये सुरू होऊ शकतील. मात्र, त्याचवेळी सुनील तटकरे यांच्या अलिबाग आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या गोंदिया येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना ‘एमसीआय’ने फेटाळून लावले आहे.
नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा प्रस्तावित करताना राजकीय ताकद हा महत्त्वाचा निकष ठरला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सातारा, तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या नंदुरबार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांच्या चंद्रपूर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती, पाटबंधारे मंत्री सुनील तटकरे यांच्या अलिबाग आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या गोंदियाची निवड राज्य सरकारकडून झाली होती.
पात्रता निकषांची पूर्तता न केल्यावरून गेली दोन वर्षे ‘एमसीआय’ने महाविद्यालयांचे प्रस्ताव फेटाळले होते. आता चार महाविद्यालयांचे प्रस्ताव केंद्राकडे गेल्याने नंदुरबार, चंद्रपूर, बारामती, साताऱ्याच्या राजकीय क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे, तर पटेल आणि तटकरे यांना लोकसभेतील पराभवानंतर आणखी एक धक्का बसला आहे.
दोन खासगी महाविद्यालये
या चार सरकारी महाविद्यालयांव्यतिरिक्त मुंबईतील ‘विठ्ठलराव जोशी चॅरिटेबल ट्रस्ट’ आणि अहमदनगरमधील महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या ‘एसएमबीटी सेवाभावी ट्रस्ट’ यांचा अनुक्रमे रत्नागिरी (१०० जागा) आणि नाशिक (१५० जागा) येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावांनाही ‘एमसीआय’ने हिरवा कंदील दाखविला आहे. ठाण्यातील ‘सरस्वती एज्युकेशन सोसायटी’ व मुंबईतील ‘पं. यशोदेव एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या खासगी संस्थांचा प्रस्ताव मात्र ‘एमसीआय’ने फेटाळून लावला आहे. या दोन्ही संस्थांना ठाण्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करायचे होते.
राज्यात ६५० जागांची भर
ही चारही महाविद्यालये सुरू झाल्यास ‘एमबीबीएस’च्या सरकारी जागांमध्ये प्रत्येकी १०० या प्रमाणे एकूण ४०० जागांची भर पडेल. तर नाशिक आणि रत्नागिरीतील दोन्ही संस्थांना मान्यता मिळाल्यास खासगी संस्थांमधील जागा २५० नी वाढतील.