सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : राज्य मुख्य माहिती आयुक्तासह चार माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असल्यामुळे द्वितीय अपिलांची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ‘गतिमान आणि पारदर्शी’ सरकार असा प्रचार सुरू असला तरी याच्या नेमके उलटे चित्र प्रशासनात असल्याचा अनुभव नागरिक आणि माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना येत आहे.
राज्य माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि नाशिक, बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर माहिती आयुक्त अशी एकूण आठ पदे आहेत. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमित मल्लिक वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्याने निवृत्त झाले आहेत. नागपूरचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्याकडे अमरावती आणि औरंगाबाद या दोन खंडपीठांचा अतिरिक्त पदभार आहे. पुण्याचे आयुक्त समीर सहाय यांच्याकडे नाशिकचा अतिरिक्त प्रभार आहे. मुंबईचे आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडे कोकणासह आता मुख्य माहिती आयुक्तांचा पदभार आहे. अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण या ठिकाणी माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असून आता यामध्ये मुख्य माहिती आयुक्त या पदाची भर पडली आहे.
माहिती आयोगाचा कारभार फक्त तीन आयुक्तांच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे द्वितीय अपील निकाली काढण्यास विलंब लागत आहे. द्वितीय अपिलांच्या तारखा दोन- दोन वर्षे लांबणीवर पडत आहेत. परिणामी, माहिती आयुक्त कार्यालयाचा प्रशासनावरील वचक कमी झाला आहे. तसेच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना धाक राहिला नसल्यामुळे माहिती अधिकाराची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
वार्षिक अहवाल प्रलंबित माहिती अधिकार कायद्यातील कलम
२५ अन्वये दरवर्षी माहिती आयोग कार्यालयाला वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो. मात्र आयोगाने २०२१ आणि २०२२ चे अहवाल अद्याप तयार केले नाहीत. राज्य प्रशासनातील सर्व विभागांनी आयोगाला वेळेवर विहित माहिती दिली नाही. मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या सचिवांनी माहिती आयोगाला माहिती देण्यास विलंब केल्यामुळे या दोन वर्षांचे अहवाल प्रसिद्ध झाले नाहीत.
चार ठिकाणी आयुक्तांची
पदे रिक्त असून तेथील अतिरिक्त पदभारामुळे अन्य आयुक्तांवर कामाचा बोजा पडला आहे. परिणामी द्वितीय अपिलाच्या तारखा दोन-अडीच वर्षांनंतर येत आहेत. – अॅड. विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता