नागरी सुविधा केंद्रात घोटाळा

*महापालिका प्रशासन मात्र थंडच

नागरिकांचे शुल्क-कर भरण्यासाठी सुरू केलेली नागरी सुविधा केंद्रे कंत्राटदारांच्या हाती गेली असून पालिकेच्या एफ-दक्षिण विभाग कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात नागरिकांनी शुल्क-कर रूपात भरलेल्या सहा लाख रुपयांवर कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यानेच डल्ला मारल्याचे उघडकीस आले आहे. या केंद्रात भरलेल्या शुल्काची पालिकेच्या दफ्तरी नोंदच नसून त्याचा फटका नागरिकांना भविष्यात बसणार आहे. परिणामी, ही नागरी सुविधा केंद्रे आता घोटाळ्यांची कुरणे बनू लागली आहेत.

मुंबईकरांना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, हॉटेल, दुकानांचे अनुज्ञापन, गुमास्ता, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र शुल्क आदी दिवसभरात भरता यावे यासाठी पालिकेने आपली नागरी सुविधा केंद्रे सकाळी ८ ते रात्री ८ अशी १२ तास खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यास पालिका कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. अखेर प्रशासनाने या नागरी केंद्रे कंत्राटदारामार्फत चालविण्याचा निर्णय घेतला आणि ती कंत्राटदारांच्या हवाली केली. पालिकेच्या एफ-दक्षिण विभाग कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांनी शुल्क आणि कर रूपात भरलेली रक्कम अचानक गायब होत असल्याचे उघडकीस आले. या केंद्रातील कंत्राटदाराचा एक कर्मचारी शुल्क-कर स्वीकारून त्याची संगणकामध्ये नोंद करीत असे. कर भरणाऱ्याला पावती देऊन झाल्यानंतर संबंधित विभागाला पाठवायची पावती तो आपल्याजवळच ठेवून द्यायचा. त्याच दिवशी घरी जाण्यापूर्वी शुल्क-कर भरल्याची नोंद तो संगणकावर रद्द करीत असे. अशा प्रकारे या कर्मचाऱ्याने आतापर्यंत सहा लाख रुपयांवर डल्ला मारला.

पालिकेच्या संबंधित विभागाकडे पावती पोहोचती न झाल्यामुळे शुल्क अथवा कर भरल्याची नोंद पालिका दफ्तरी नाही. केंद्रातील संगणकातही त्याची नोंद नाही. केवळ ही रक्कम भरणाऱ्याकडे त्याची पावती आहे. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि करदात्यामध्ये भविष्यात वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा फटका पुढील वर्षी संबंधिताला बसण्याची चिन्हे आहेत. मोठय़ा संख्येने शुल्क-कर भरल्याच्या नोंदी रद्द होत असल्याचे कंत्राटदाराच्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. मात्र तोपर्यंत पालिका प्रशासनाला थांगपत्ता नव्हता. पूर्वी या केंद्रांत पालिका कर्मचारी काम करीत असताना स्वीकारलेल्या रकमेचे नियमितपणे ऑडिट केले जात होते. परंतु कंत्राटदाराच्या हवाली ही केंद्रे गेल्यापासून तेथे ऑडिट झालेलेच नाही. एखादी पावती रद्द करण्यासाठी पूर्वी संबंधित विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याची संमती घ्यावी लागत होती. परंतु आता हे अधिकार कंत्राटदाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे लॉगिन वापरून या कर्मचाऱ्याने पालिकेचे पैसे लाटले आहेत.

या प्रकरणाची तक्रार प्रशासनाने पोलिसांकडे करणे अपेक्षित होते. परंतु ती कंत्राटदाराच्या अधिकाऱ्यानेच केली आहे. मुंबईकरांच्या पैशांवर डल्ला मारला जात असताना प्रशासन मात्र थंड बसून आहे, असा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे